नवी दिल्ली: कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांवर घोंघावणाऱ्या महापुराच्या संकटावर निर्णायक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्राने आता थेट दिल्लीत धाव घेतली आहे. कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घाट घातला जात असून, या संभाव्य धोक्याला रोखण्यासाठी महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ उद्या ४ राेजी दिल्लीत दाखल होणार आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत होणारी ही बैठक पश्चिम महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरवणारी ठरू शकते.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने आमदार सतेज पाटील यांच्यासह सांगलीतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश या शिष्टमंडळात असणार आहे. सांगली आणि कोल्हापूर मधील आमदार खासदार बैठकीला उपस्थित राहणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्या दुपारी ३:३० वाजता केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयात ही अत्यंत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी महाराष्ट्रातून विविध पक्षांचे १२ आमदार आणि खासदार दिल्लीत उपस्थित राहणार आहेत. या शिष्टमंडळात प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राची रणनीती ठरवण्यासाठी सदनात पूर्व-बैठक
केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या मुख्य बैठकीपूर्वी महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ आपली रणनीती निश्चित करणार आहे. यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उद्या दुपारी १२ वाजता नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनात एका पूर्व-बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारसमोर मांडण्यात येणाऱ्या मुद्द्यांवर आणि महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर अंतिम चर्चा केली जाईल.
काय आहे नेमका वाद?
कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटर पर्यंत वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या प्रस्तावाला महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध आहे. महाराष्ट्राची भीती: धरणाची उंची वाढवल्यास कृष्णा नदीचा फुगवटा (बॅकवॉटर) मोठ्या प्रमाणात वाढेल. याचा थेट फटका कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना बसेल. या भागांमध्ये महापुराची तीव्रता वाढून शेती, गावे आणि शहरांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होईल, अशी रास्त भीती महाराष्ट्रातील नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्नाटकचा दावा: दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारने हा प्रकल्प पूर्णपणे वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित असून, यामुळे महाराष्ट्रात कोणताही पूर येणार नाही, असा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्या होणारी बैठक अत्यंत निर्णायक असून, केंद्र सरकार या दोन राज्यांमधील संघर्षात काय भूमिका घेणार आणि पश्चिम महाराष्ट्राला दिलासा मिळणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
