कोल्हापूर ; प्रवीण मस्के : आरोग्य विभाग, म्हाडा परीक्षेतील गोंधळानंतर बहुचर्चित राज्य पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) भ्रष्टाचाराची शासनाने गंभीर दखल घेत 2013 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांचे टीईटी प्रमाणपत्र तपासण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यात बोगस प्रमाणपत्र आढळल्यास 'त्या' शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर अटळ आहे. त्याचबरोबर संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगाची हवा खावी लागणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. (TET exam)
शिक्षक व शाळा मान्यता, वाढीव तुकड्यांना मान्यता यासह शिक्षकांच्या बदल्या, पदोन्नती, वैद्यकीय बिलाबाबत यापूर्वी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी टीईटी परीक्षेत भ्रष्टाचार केला. अपात्र उमेदवारांना उत्तीर्ण करून कोट्यवधी रुपये घेण्याचे प्रकार घडले.
या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्र हादरले आहे. परीक्षा सुरू झाल्यापासून उत्तीर्ण परीक्षार्थ्यांचे मूळ टीईटी प्रमाणपत्र तपासण्याचा पोलिसांनी शिक्षण विभागावर दबाव टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 13 फेब—ुवारी 2013 नंतर अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये पाचवी ते आठवीपर्यंत रुजू झालेल्या शिक्षकांचे मूळ 'टीईटी' प्रमाणपत्र पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना आदेश दिले. सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून हे प्रमाणपत्र शिक्षण विभागास सादर करण्याची मुदत संपली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे 114 व खासगी प्राथमिक शाळांतील 18 शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. त्यापैकी प्राप्त 111 टीईटी प्रमाणपत्र पुणे कार्यालयास पाठविली आहेत. काही महिला शिक्षिका प्रसूती रजेवर असल्याने त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केली नाहीत. त्यामुळे अडचणी येत आहेत.
माध्यमिक शिक्षण विभागातील 96 शिक्षकांनी पेपर 1 व 2 ची मिळून 113 टीईटी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. कार्यालयीन अधीक्षक ही प्रमाणपत्र घेऊन परीक्षा परिषद कार्यालयासाठी रवाना झाले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. अखेर गतवर्षी 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी परीक्षा झाली. मात्र, एस.टी. कर्मचारी संपामुळे शेकडो उमेदवार 'टीईटी' परीक्षेला मुकले. त्यातच 'टीईटी' परीक्षेतील भ—ष्टाचारामुळे परीक्षा पुन्हा होणार का? या धास्तीने अनेक प्रामाणिक उमेदवार चिंतीत आहेत. तर दुसरीकडे बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणात जिल्ह्यातील काही प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक अडकल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
महिनाभरात राज्यभरातून प्राप्त सर्व जिल्ह्यांतील 'टीईटी' उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल शासनाबरोबरच त्या-त्या जिल्हा परिषदांना पाठविला जाणार आहे. पडताळणीत बोगस प्रमाणपत्र आढळणार्‍या शिक्षकांवर नियमानुसार कडक कारवाई होईल.
– दत्तात्रय जगताप,
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
