कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
केंद्र सरकारने देशातील मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील 30 टक्के मुलींच्या जीवनामध्ये सकारात्मक परिणाम घडू शकतात, असे एक निरीक्षण पुढे आले आहे.
या निर्णयामुळे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांतील परिस्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होणार असून तेथे कुपोषित महिलांच्या प्रसूतीला लगाम घालणे शक्य होणार असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर 2018 मधील नमुना सर्वेक्षणाची आकडेवारी याविषयी बोलकी आहे.
या आकडेवारीनुसार 21 वर्षांवरील मुलींचे लग्न होणार्‍या विवाहांची टक्केवारी 64.5 टक्केइतकी आहे. देशात सरासरी 33.2 टक्के विवाह 18 ते 20 वर्षांदरम्यान वय असलेल्या मुलींचे होत असले, तरी ग्रामीण भागातील स्थिती त्याहून चिंताजनक आहे. तेथे हे प्रमाण 37.4 टक्क्यांवर आहे.देशपातळीवर पश्चिम बंगालमधील ही परिस्थित सर्वांत गंभीर आहे.
तेथे 18 ते 20 या वयोगटादरम्यान लग्न होणार्‍या मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण 47.2 टक्क्यांवर आहे. मध्य प्रदेशात ते 42.4 टक्के इतके असून, राजस्थानात त्याचे प्रमाण 37.5 टक्क्यांवर आहे.
कायद्याचा अंमल सुरु झाल्यानंतर हे सर्व विवाह रोखले जाऊ शकतात. त्यामुळे सज्ञान, पोषित आणि जबाबदारीचे भान आल्यानंतर मुलींच्या लग्नाच्या संकल्पनेला चालना मिळू शकते.
2012 मध्ये तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होती. तेव्हा देशातील मुलींच्या लग्नाचे सरासरी वय 21.2 वर्षे होते आणि 18 ते 20 वर्षांदरम्यान होणार्‍या विवाहांची टक्केवारी 43.2 टक्के इतकी होती. शिक्षणाचा प्रसार, मानवी हक्कांची जनजागृती यामुळे परिस्थिती सुधारत असली, तरी त्याचा वेग कमी होता. आता नव्या कायद्याने त्याला अधिक गती येऊ शकते.
21 वर्षांखालील देशातील 30 टक्के विवाहांना लागणार 'ब्रेक'
आरोग्याच्या गुंतागुंतीसह सामाजिक प्रश्नांमध्येहोणार कपात!
हेही वाचा :
