सरूड : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या २० पटसंख्येच्या आतील प्राथमिक शाळांचे एकत्रीकरण करून समूहशाळा उभारण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा भारतीय दलित महासंघाने निषेध नोंदवला आहे. सरकारच्या शिक्षणाच्या खाजगीकरण धोरणाविरोधात भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर सोमवारी (ता.९) धरणे आंदोलन करण्यात आले.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय मुलाला घरापासून जवळच्या ठराविक अंतरावर शिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे सरकारच घटनात्मक कर्तव्य आहे. मात्र, सद्याचे राज्य सरकार भांडवलदार धार्जिणे असल्याने २० पटसंख्येच्या आतील प्राथमिक शाळा बंद करून त्याऐवजी खाजगीकरणातून समूहशाळा उभारण्याचा घाट घातला आहे. या चुकीच्या निर्णयामुळे राज्यातील १४ हजार ७८३ शाळा बंद होऊन सुमारे १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. २९ हजार ७०७ शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे समायोजन, निकोप स्पर्धा, खिलाडू वृत्ती तसेच सुविधांची उपलब्धता आदी गोंडस आमिषे दाखवून राज्यातील २० पटसंख्येच्या आतील शाळा मोठ्या उद्योगपतींच्या शाळांना जोडण्याचा चुकीचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. आधीच भरती अभावी शिक्षक पदे रिक्त राहिली आहेत. साहजिकच विद्यार्थी पटसंख्येवर परिणाम झालेला आहे. दुर्गम भागातील पाडे, वाड्यावस्त्यांवर शेवटच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचावे, यासाठी शासनाने अनेक छोट्या शाळा सुरू केल्या.
छ. शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा समाज धुरीणांच्या परिश्रमपूर्वक प्रयत्नांमुळे बहुजनांच्या मुलांना मिळालेला शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार हे जुलमी सरकार हिरावून घेत आहे. सदरचा घटनाबाह्य निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा राज्य सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही या निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे. निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष श्रीकांत कांबळे, अनिरुद्ध गौतम कांबळे, विक्रम सामुद्रे, विजय लोखंडे, सिद्धार्थ बनसोडे आदींच्या सह्या आहेत.
हेही वाचा
