कोल्हापूर : केएमटीला मिळणार आता 100 ई-बसेस
कोल्हापूर : केएमटीला 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिळण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार केंद्रीय समितीने केएमटीची पाहणी केली आहे. केंद्र शासनाच्या सर्व निकषासाठी महापालिका पात्र ठरत आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला बसेस मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लवकरच राज्य शासनाच्या शिफारशीने केंद्राकडे प्रस्ताव जाणार असून दोन-तीन महिन्यांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. परिणामी, नव्या वर्षात कोल्हापूरला 100 इलेक्ट्रिक बसेसची भेट मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी खासदार धनंजय महाडिक केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत.
केंद्र शासनाने देशभरातील विविध शहरासाठी पी. एम. ई-बस योजना सुरू केली आहे. किमान 3 लाख लोकसंख्या असलेले शहर त्यासाठी पात्र आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेने 6 सप्टेंबर 2023 ला सुमारे 200 कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला आहे. त्यात 100 इलेक्ट्रिक बसेससह डेपो डेव्हलपमेंट, वीजपुरवठा केंद्रासह इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव जाणार आहे. योजनेत पात्र होण्यासाठी असलेल्या 120 गुणांपैकी 120 गुण महापालिकेला मिळाले आहेत.
केंद्रीय समितीने 14 सप्टेंबर 2023 ला व्यवहार्यता सर्वेक्षण (फिजिबिलीटी सर्व्हे) केला आहे. शास्त्रीनगरमध्ये केएमटीचे वर्कशॉप असून त्याठिकाणी बसेससाठी जागा उपलब्ध आहे. बस डेपोमध्ये ये-जा करण्यासाठी असलेल्या रस्त्यांचीही पाहणी करण्यात आली. त्याबरोबरच विजेच्या सबस्टेशनसाठीही जागा आहे. पुईखडी येथून सुमारे 9 किलोमीटर लांब विद्युत वाहिन्या टाकता येतील. 33 के. व्ही. ची विद्युत वाहिनी असेल. त्यातून ई-बसेससाठी रोज 8 मेगावॅट वीज मिळणार आहे. शास्त्रीनगर वर्कशॉपमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे.
विकासाचे राजकारण…
शिवसेना नेते राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यासाठी 100 कोटींचा निधी आणला. काँग्रेसचे नेते, आमदार सतेज पाटील यांनी आमदार निधीतून केएमटीला 12 बसेस दिल्या. शहरात पहिल्यांदाच प्रवाशांसाठी एसी बसेस उपलब्ध झाल्या. पालकमंत्री असताना केएमटीचे जिल्हा प्रशासनाकडे व पोलिस प्रशासनाकडे असलेले सुमारे 8 कोटी रुपये मिळवून दिले. भाजपचे नेते, खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्र शासनाने पात्रतेत बसत नसल्याने नाकारलेला महापालिकेचा ई-बसेसचा प्रस्ताव पाठपुरावा करून मंजुरीसाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परिणामी, शहरात येत्या काही महिन्यांतच ई-बसेस धावतील, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे केएमटीला आर्थिकदृष्ट्या ऊर्जितावस्था मिळणार आहे.