विशाळगड : पुढारी वृत्तसेवा : शाहूवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या २६४ प्राथमिक शाळा आहे. पैकी २१६ शाळांमध्ये वीज कनेक्शन आहे. तब्बल २७ शाळांचा वीजपुरवठा थकीत वीज बिलामुळे कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. तर २१ शाळांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत तालुक्यात तब्बल ४८ शाळांमधील वीजपुरवठा खंडीत असल्याने शाळांमधील संगणकांसह इतर उपकरणे धूळखात पडली असल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली.
उपक्रमशील शिक्षकांच्या प्रयत्नामुळे जिल्हा परिषद शाळा कात टाकत आहेत. शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवून मुलांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्पर्धेच्या युगात जिल्हा परिषद शाळेतील मुले अग्रेसर रहावीत, यासाठी लोकसहभागातून शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुरू करण्यात आले आहे. संगणकांवर, प्रोजेक्टरद्वारे, एलसीडीद्वारे मुलांना विविध प्रकारचा अभ्यासक्रम शिकविला जात आहे. या आधुनिक उपकरणांचा वापर करण्यासाठी विजेची आवश्यकता आहे.
परंतु थकीत वीज बिलामुळे जिल्हा परीषद शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. महावितरणकडून एक-दोन नव्हे तब्बल २७ शाळांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आला आहे. तर थकीत वीज बिलांमुळे २१ शाळांचा वीजपुरवठा तात्पुरता स्वरूपात खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा पूर्ववत होईपर्यत संगणक, ई-लर्निंगसह इतर साहित्य मात्र शोभेची वस्तू बनून राहणार असून, त्याचा मुलांना वापर करता येणार नाही.
शिक्षकांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ई साहित्य निर्मितीची चळवळ उभी राहण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी ई साहित्य निर्मिती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून, सर्वोत्कृष्ट ई साहित्य निर्मितीसाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरासाठी प्रत्येकी ८४ पुरस्कार दिले जाणार आहेत. मात्र शाळांत वीजच नसेल तर हे ई-साहित्य पाहणार कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अनेक शाळांतील संगणक बंद आहेत. शाळांमधील बोअर विजेअभावी सुरू करता येत नाहीत. ज्या शाळांमधील बोअर बिघडले आहेत.तिथे वेगळीच समस्या आहे. विकतचे पाणी घेऊन अथवा ग्रामपंचायतीकडून तात्पुरत्या स्वरूपातउपाययोजना करून तहान भागविण्याची वेळ संबंधित शिक्षक, विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. २१ व्या शतकातील आव्हानांना पेलण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जगाशी जोडण्यासाठी आधुनिक साधनांच्या मदतीने शिक्षण देणे गरजेचे आहे. ही साधने चालण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरू असणे नितांत गरजेचे आहे. शासनाचे ही आवश्यक बाब लक्षात घेऊन राज्यातील सर्वच शाळांना मोफत वीजपुरवठा करावा व कोणत्याही सरकारी शाळेचा वीजपुरवठा खंडित करू नये.
– रवींद्र केदार, शिक्षक, 'स्मार्ट टू ग्लोबल स्कुल' यादववाडी
लोकसहभागातून जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. परंतु थकीत बिलामुळे अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी संगणकांसह विजेवरील उपकरणे वापराभावी बंद असून, विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने शाळांची थकीत वीज बिले भरावीत.
-राजेंद्र सूर्यवंशी, कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, पुणे
-हेही वाचा