कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : प्रलंबित विविध मागण्या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत राज्य महासंघ नियामक मंडळासमवेत चर्चा झाली. महासंघाने सादर केलेल्या मागण्यांपैकी महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे महासंघाने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले आहे.
गेल्या काही दिवसापासून प्रलंबित मागण्या संदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने राज्यव्यापी बहिष्कार आंदोलन पुकारले होते. त्या-त्या विषयाच्या नियमकांनी पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. लाखो उत्तर पत्रिका तपासणी विना पडून आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्री केसरकर यांच्या समवेत महासंघाची बैठक होऊन मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
याप्रसंगी मुख्य सचिव रणजित सिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक कृष्ण कुमार पाटील साहेब, राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ संजय शिंदे, समन्वयक प्रा मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा विलास जाधव, प्रा अविनाश बोर्डे, प्रा अशोक गव्हाणकर, प्रा सुनील पूर्णपात्रे उपस्थित होते.
प्रमुख मान्य मागण्या
१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मान उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
२) १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या येईल. व त्या बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आजच सादर करण्यात आला.
३) २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल.
४) आय टी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल.
५) अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात.
६) शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
७) कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील
८) १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल.
९) DCPS/NPS चे हिशोब शिक्षकांना मार्च २०२३ अखेर देण्यात येतील.
इतर मागण्यांबाबत अर्थ संकल्पिय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा;
