कोल्हापूर; अनिल देशमुख : केंद्राची महत्त्वपूर्ण योजना 'स्टार्टअप'ला आता जिल्हास्तरावरही बळ मिळणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीडीसी) नावीन्यपूर्ण योजनेतून त्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. 'स्टार्टअप'शी संबंधित नव्या 12 योजनांचा त्यात समावेश केला आहे.
डीपीसीच्या वार्षिक मंजूर आराखड्याच्या साडेतीन टक्के निधी दरवर्षी 'नावीन्यपूर्ण'साठी राखीव असतो. आता जिल्हास्तरावर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने प्रस्तावित केलेली कामे, योजनांनाही हा निधी मिळेल. यामुळे स्थानिक पातळीवरील स्टार्टअपला बुस्टर मिळणार असून स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
नावीन्यपूर्णमध्ये स्टार्टअप यात्रा, हॅकॅथॉन, ग्रँड चॅलेंज, इन्क्युबेशन असे उपक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक, उद्योजक, महिला बचतगटासाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, जिल्हास्तरावर स्टार्टअप, ग्रँड चॅलेंज, कौशल्य आदी स्पर्धा, शाळा, महाविद्यालये, आयटीआयमध्ये इनोव्हेशन आणि इंटरशिप सेल, कृषी, पशुसंवर्धन तसेच पूरक व्यवसायासाठी नवसंकल्पना, नावीन्यतेच्या वापराचा समावेश केला आहे.
आरोग्य, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व दळणवळण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी जिल्हा कार्यकारी समितीने शिफारस केलेल्या स्टार्टअपना प्रायोगिक तत्त्वावर संधी देणे. तंत्रज्ञानाचा वापराने दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, मानसिकद़ृष्ट्या विकलांगांचे जीवन सुसह्य बनवणे, मॉडेल करिअर सेंटर, जिल्ह्याचा कौशल्य आणि नावीन्यता विषयक आराखडा आदींसाठीही निधी मिळणार आहे.
