कोल्हापूर : महापालिकेत 21 जागा
कोल्हापूर; सतीश सरीकर : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ओबीसी आरक्षणावर शिक्‍कामोर्तब झाले. या निर्णयामुळे कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ओबीसींसाठी (इतर मागास प्रवर्ग) 21 जागांचे आरक्षण मिळणार आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे आरक्षण असेल. शहरात ओबीसींची संख्या 23.11 टक्के असल्याचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार त्यांना 23 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
दरम्यान, बांठिया आयोगाच्या अहवालात कोल्हापूर शहरातील ओबीसींची लोकसंख्या 23.09 टक्के दाखविली असल्याने आरक्षणाची टक्केवारी 24 टक्क्यांपर्यंत जाते. ही टक्केवारी ग्राह्य धरल्यास ओबीसींना 22 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून याबाबत आदेश आल्यानंतरच ओबीसींना किती जागा मिळणार, हे स्पष्ट होईल.
महापालिकेतील एकूण 92 जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 12, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 1 व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 58 जागा असणार आहेत. यातील सर्व प्रवर्गांतील 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिकेने यापूर्वी काढलेले आरक्षण रद्द झाले आहे. प्रशासनाच्या वतीने पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे
राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण आहे. त्यामुळे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांत त्यानुसार एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाते. परिणामी काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्‍त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिला होता. राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणावर या निर्णयाने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करून निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती; परंतु न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा अध्यादेश 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी काढला. त्यानुसार पुन्हा ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात केला होता. त्यानंतर 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका, विशेष अनुमती याचिकांवर 15 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या निर्णयास अनुसरून जोपर्यंत राज्य सरकार त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींचे प्रमाण निश्‍चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी निवडणुका, पोटनिवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 28 डिसेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले. 17 जानेवारी 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी मागासवर्ग आयोगास द्यावी. आयोगाने आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेश दिले होते.
महापौरपदासाठी नव्याने आरक्षण की जुनेच कायम?
नोव्हेंबर 2019 मध्ये मुंबईत राज्यातील महापालिकांच्या 2020-2025 या पंचवार्षिक सभागृहासाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली होती. त्यात कोल्हापूर महापालिकेसाठी ओबीसी महिला असे आरक्षण पडले आहे. 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी महापालिका सभागृहाची मुदत संपली आहे. त्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला होता. परिणामी ओबीसींसाठी आरक्षण पडलेले महापौरपदही कचाट्यात सापडले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयामुळे ओबीसी आरक्षण मिळणार असल्याने महापौरपदाची माळही ओबीसी नगरसेविकेच्या गळ्यात पडेल. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी हे आरक्षण असेल; परंतु यात मोठा कालावधी झाला असल्याने राज्य सरकार जुने कायम ठेवणार की, नव्याने सोडत काढणार, ते लवकरच स्पष्ट होईल.
92 जागांचे आरक्षण असे…
अनुसूचित जाती प्रवर्ग
12 (महिलासांठी 6 जागा)
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग
1 (पुरुष किंवा महिला)
इतर मागास प्रवर्ग
21 (महिलांसाठी 11 जागा)
सर्वसाधारण प्रवर्ग
58 (महिलांसाठी 29 जागा)