कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, परस्परांवर चिखलफेक करण्याची मग्नता आणि सार्वजनिक कामांच्या पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे यंदा वरुण राजा कोपला तर कोल्हापूरकरांना पुन्हा एकदा बुडिताबरोबर अंधाराचे संकट पेलण्याची मानसिकता तयार करावी लागणार आहे.
कारण जिल्ह्यातील पुरामुळे नागरिकांवर येणार्या बुडितासोबत अंधाराचे संकट निवारण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी तत्कालीन स्थितीत कितीही घोषणा केल्या असल्या, तरी नवा पावसाळा तोंडावर येऊनही संकट निवारणाच्या आघाडीवर कार्यवाही शून्य आहे. राज्यकर्त्यांच्या घोषणांना 'शब्द बापुडे पोकळ वारा…' असे स्वरूप तर आले आहेच; पण कोल्हापूरकरांना एका नव्या संकटाचा सामना करण्याची तयारी करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यात नदी-नाल्यांच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटची जंगले उभी राहिली. यामुळे गेल्या 10 वर्षांत तर पावसाळ्यात पुराचा धोका उत्तरोत्तर वाढतो आहे. यामध्ये उदाहरणादाखल 2019 ची जिल्ह्यातील पूरस्थिती! या पुराकडे केवळ देशाचेच नव्हे, तर जगभरात पसरलेल्या मराठी माणसांचे लक्ष लागून राहिले होते. या पुरामुळे जिल्ह्यात वीज वहन करणारी 26 उपकेंद्रे बाधित झाली. 362 उच्चदाब वाहिन्या, 11 हजार 231 ट्रान्स्फॉर्मर्स आणि 3 लाख 39 हजार 230 ग्राहकांना याचा फटका बसला होता.
कोल्हापूर शहरात तर दुधाळी, नागाळा पार्क आणि बापट कॅम्प ही तीन आणि इचलकरंजीतील आवाडे मळा येथील सबस्टेशन्स पाण्याखाली गेली. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व परिसर आठवडाभर अंधारात होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने महावितरणला सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश दिले. सरावाप्रमाणे मंत्र्यांचे दौरे आणि घोषणाही झाल्या. यावर महावितरणच्या अधिकार्यांनी भविष्यातील पूरस्थितीतील नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यासाठी 983 कोटी रुपयांचा, तर कोल्हापूर शहरासाठी 45 कोटी 21 लाख रुपये खर्चाचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठविले होते. तथापि या पुरानंतर 2021 च्या पुरामध्येही ही सर्व यंत्रणा पाण्यात बुडली, तरी मंत्रालय जागे होत नाही.
महावितरणने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात बुडून जाणार्या चार उपकेंद्रांच्या पुनर्बांधणीची गरज व्यक्त केली होती. यामध्ये त्यांच्या जोत्याची उंची वाढविणे, सध्याच्या उपकेंद्रांचे गॅस इन्स्युलेटेड उपकेंद्रांमध्ये रूपांतर करून पुरातही बाहेरूनही उपकेंद्रातील यंत्रणा हाताळता येईल, अशी 'स्काडा' यंत्रणा कार्यान्वित करणे या बाबी प्रस्तावात अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या. शिवाय जिल्ह्यातील 33 केव्ही क्षमतेच्या वीज वाहिन्या उंच वीज मनोर्यावर (मोनोपोल) बसविणे, सुमारे 800 ट्रान्स्फॉर्मर्सची उंची वाढविणे या कामांचाही त्यात समावेश करण्यात आला होता. या यंत्रणेसाठी प्रस्तावानुसार शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून काम झाले असते, तर कोल्हापूरकरांवर पुरात अंधारात बसण्याची वेळ आली नसती.
विजेच्या पायाभूत सुविधांसाठी महावितरणने 2019 च्या महापुरानंतर एक नव्हे, दोन नव्हे; तर तब्बल 10 प्रस्ताव तयार केले होते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेले राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) पैसे उपलब्ध होण्यासाठीही प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाच्या मंत्र्यांपुढे याविषयीचे सादरीकरणही करण्यात आले होते. पण त्यापुढे इंचभरही प्रगती झाली नाही, हे वास्तव आहे.
कोणी करायचे हे काम? ज्यांना जनतेने निवडून दिले, त्यांनी याविषयी किती प्रयत्न केले, याची मोजमापे समोर नसली तरी केंद्र व राज्याकडून याविषयी एक रुपयाचा निधी आला नाही, हे मात्र सत्य आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून जिल्ह्यातील विजेच्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी सोडाच; नुकसानीच्या 80 कोटी रुपयांच्या अंदाजापैकी एक छदामही मिळाला नाही. याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी कोणाची? कोल्हापुरातील 30 टक्के भूभागावरील नागरिकांवर जर बुडिताची आणि सोबत अंधाराची वेळ येणार असेल, तर हे अपयश कोणाच्या पदरात टाकायचे, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
महापूर काळातील महावितरणची कामे कागदावरच
वीज व्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीचा
प्रस्ताव बासनात
केंद्र वा राज्य सरकारकडून
एक छदामही नाही!
