कोल्हापूर : सतीश सरीकर : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. परिणामी कोल्हापूर महापालिका निवडणूकीत ओबीसीसाठी (इतर मागास प्रवर्ग) 21 जागांचे आरक्षण मिळणार आहे. एकुण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे आरक्षण असेल. एकुण ९२ जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १२, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १ व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५८ जागा असणार आहेत. यातील सर्व प्रवर्गातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिकेने यापूर्वी काढलेले आरक्षण रद्द झाले आहे. प्रशासनाच्यावतीने पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
बांठीया आयोगाने महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला सरसकट 27 टक्के आरक्षण ऐवजी त्या त्या क्षेत्रातील ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे. कोल्हापूर शहरात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 23.11 इतकी आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना 23 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत एकूण ९२ जागांपैकी 21 जागा ओबीसी समाजाला मिळतील.
राज्यात ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण हाेते. त्यामुळे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थात त्यानुसार एकुण आरक्षणाच्या ५० टक्यांवर आरक्षण जात हाेते. परिणामी काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ राेजी दिला होता. राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणावर या निर्णयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करून निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती; परंतू न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण ५० टक्याच्या आत ठेवण्याचा अध्यादेश १ ऑक्टोबर २०२१ ला काढला. त्यानुसार पुन्हा ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात केला होता. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२१ ला राज्य निवडणूक आयोगाने कच्ची प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका, विशेष अनुमती याचिकांवर १५ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या निर्णयास अनुसरून जोपर्यंत राज्य सरकार त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थात ओबीसींचे प्रमाण निश्चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक निवडणूका, पोटनिवडणूकीत ओबीसी प्रवर्गाचा जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अधिसूचित करून निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार २८ डिसेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. दरम्यानच्या कालावधीत १७ जानेवारी २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी मागासवर्ग आयोगास द्यावी. आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात असे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने हा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.
राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुंबईत राज्यातील महापालिकांच्या २०२०-२०२५ या पंचवार्षिक सभागृहासाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली होती. त्यात कोल्हापूर महापालिकेसाठी ओबीसी महिला असे आरक्षण पडले आहे. १५ नोव्हेंबर २०२० ला महापालिका सभागृहाची मुदत संपली आहे. त्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला होता. परिणामी ओबीसीसाठी आरक्षण पडलेले महापौरपदही कचाट्यात सापडले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयामुळे ओबीसी आरक्षण मिळणार असल्याने महापौरपदाची माळही ओबीसी नगरसेविकेच्या गळ्यात पडेल. नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या अडीच वर्षासाठी हे आरक्षण असेल. परंतु त्याला मोठा कालावधी झाला असल्याने राज्य सरकार महापौर पदाचे आरक्षण जुने कायम ठेवणार की नव्याने सोडत काढणार ते लवकरच स्पष्ट होईल.
अनुसूचित जाती – 12 (महिला – 6)
अनुसूचित जमाती – 1 (पुरुष)
ओबीसी – 21 (महिला – 11)
सर्वसाधारण प्रवर्ग – 58 (महिला – 29)
हेही वाचा :
