महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमधील ठळक १० मुद्दे
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप – शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या निर्णयाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष वेधले होते. जाणून घेवूया, आजच्या सुनावणीतील ठळक १० मुद्दे
१) सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी
सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तर शिंदे
गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेटमलानी यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
२) अशा प्रकारामुळे कोणत्याही राज्यातील सरकार धोक्यात येईल : कपिल सिब्बल
शिवसेनेच्या वतीने युक्तीवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राजकीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्यातील सरकार धोक्यात येवू शकेल. संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेसा आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३)अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध : सिंघवी
ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. तरीही शपथविधी कसा झाला, असा सवाल करत गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांना केलेला मेल अनधिकृत ठरतो. यानंतर अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवडच अवैध ठरते.
४) घटनेतील दहाव्या सुचीनुसार बंडखोरांना दुसर्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य
घटनेतील दहाव्या सुचीनुसार बंडखोर आमदारांना दुसर्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृंतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलिन होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांनी एखाद्या पक्षात विलीन न हाेता विधानसभा अध्यक्ष निवडीत केलेले मतदान अवैध ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरावावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी खंडपीठाकडे केली.
५) शिंदे गटावरील कारवाई लोकशाहीची पायमल्ली करणारी : हरीश साळवे
यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, "दुसर्या पक्षात सामील होणे ही बंडखोरी आहे. शिवसेनेचे एकही आमदार दुसर्या पक्षात सामील झालेला नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई ही लोकशाहीची पायमल्ली करणारी आहे.
६) पक्षातील नेतृत्त्व बदलाचा निर्णय बहुमताने होत असेल तर चुकीचे काय?
पक्षनेतृत्वाविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पक्षामध्ये लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे.जर एखा्दा्या पक्षातील नेतृत्त्व बदलाचा निर्णय हा बहुमताच्या जोरावर होत असेल तर यामध्ये चुकीचे काय, असा सवाल करत मुख्यमंत्री राजीनामा देत असतील तर यानंतर सत्ता स्थापन करणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. त्यामुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे, असेही साळवे म्हणाले.
७) अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे तातडीने निर्णय घ्यावा
याप्रकरणी प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्हाला काही कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी आम्हाला पाच ते सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली. याला आक्षेप घेत अहे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याने वधी कशाला हवा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा, अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केली.
८) समान विचारधारेचे सरकार सत्तेत आले आहे
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला, ते म्हणाले, दोन पक्षांनी एकत्रीत निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची समान विचारधार असणारे सरकार सत्तेत आले आहेत.
९) तुमचा आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का : सरन्यायाधीश
एकनाथ शिंदे बंडखोर आमदारांना घेवून गुवाहाटीला गेले. तेथे बेठक घेतली. ते पक्षप्रमुख नाहीत. तसेच त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कोणत्या पक्षाबरोबर सत्ता स्थापन करावी, हा पक्षाचा अधिकार असतो, असा
युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. पक्षाची एकत्रीत बैठक होणे गरजचे होते का, तुमचा आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का, असा सवालही सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी केला.
१०) प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला : सर्वोच्च न्यायालय
महाराष्ट्रातील सत्ता बदलासंदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक मुद्यांवर निर्णय आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी २९ जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट करत याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल, असे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
