जयसिंगपूर ; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या शेतीमालाला किमान हमीभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. हा कायदा त्वरीत व्हावाा याकरिता देशव्यापी लढा उभा करण्यासाठी देशातील शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा या नावाने मंचची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली. मंगळवारी दिल्ली येथील नारायण दत्त तिवारी भवनमध्ये देशातील शेतकरी संघटनांची बैठक पार पडली.
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात देशव्यापी लढा सुरू केला. केंद्र सरकारने शेतकर्यांच्या आंदोलनापुढे नमते घेत तीन कृषि कायदे मागे घेतले. देशातल्या प्रत्येक शेतकर्यांला तो उत्पादीत करीत असलेल्या शेतीमालाला कायदेशीररित्या हमीभाव मिळायला पाहिजे. यासाठी नव्याने लढ्याला सुरूवात केली आहे. दूध, फळे, भाजीपाला, यांनाही हमीभाव मिळायला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
याबाबत माहिती देताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ज्या पध्दतीने उसाला केंद्र सरकारने ठरवलेली एफआरपी शेतकर्यांना द्यायला कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे, तशाच पध्दतीने शेतकर्याने उत्पादीत केलेल्या प्रत्येक कृषिमालाला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा यासाठी एक आदर्श कायदा देशभरातल्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन तयार केलेला होता.
खासगी विधेयकाच्या स्वरूपात मी स्वतः 2018 साली संसदेत मांडला होता. त्याला 21 राजकीय पक्षांनी पाठिंबाही दिलेला होता. तोच कायदा सरकारने स्विकारावा, अथवा सरकारने थोडी दुरूस्ती करून नव्याने संसदेसमोेर मांडावा, यासाठी देशभरातून दबावगट निर्माण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी व्ही.एम.सिंग, रामपाल जाठ, नरेश सिरोही, बलराज सिंग, सत्नाम सिंग, राजाराम सिंग, राजाराम त्रिपाठी, पल्लानीप्पन , गुणशेखरा धर्मराज, बलराज भाटी, अवनीत पवार, जगबीर घोसला, राजवीर मुंडेत आदी उपस्थित होते.
एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा या मंचचा स्वतंत्र झेंडा तयार करण्यात आला असून हे आंदोलन याच झेंड्याखाली उभारण्यात येणार आहे. पुुढील सहा महिने प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्यात जाऊन जनजागृती करण्याचे ठरवले आहे. प्रत्येक ग्रामसभेत आमच्या शेतीमालाला कायदेशीररित्या हमीभाव मिळावा, या आशयाचा ठराव ग्रामसभेत करून हे सर्व ठराव राष्ट्रपतींना पाठवायचे ठरलेले आहे. ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीत शेतकर्याच्या शेतात तीन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन त्यानंतर देशव्यापी पुढील आंदोलनाचा एल्गार जाहीर करण्याचे ठरले आहे.
