कोल्हापूर : चंद्रशेखर माताडे
राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे एकरकमी एफआरपीला तडा गेला आहे. या निर्णयाने कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या एकरकमी एफआरपीपोटी कारखानानिहाय 2 हजार 850 ते 3 हजार 050 ऐवजी केवळ 2 हजार 250 रुपये एफआरपीचा पहिला हप्ता मिळेल. दुसर्या हप्त्यासाठी हिशेबाची वाट पाहावी लागणार आहे. इथेनॉलच्या उत्पादनाने हिशेेबाला उशीर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार उसाची किमान वैधानिक रक्कम निश्चित करीत असे. त्यामध्ये नंतर योग्य व किफायतशीर रक्कम असा बदल करण्यात आला. शेतकर्यांना एकरकमी उसाची एफआरपी मिळू लागली. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनांनी हे यश मिळाले. मात्र, आता पुन्हा दोन टप्प्यांत एफआरपी घ्यावी लागेल. त्यासाठीचा संघर्ष आता अटळ असल्याचे शेतकरी नेते सांगतात. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता या हंगामातील एफआरपी 2 हजार 850 ते 3 हजार 050 रुपये अशी आहे. नव्या सूत्रानुसार पुणे व नाशिक विभागातील कारखान्यांसाठी एफआरपीची जी रक्कम निश्चित केली आहे, त्याच्या 10 टक्के उतार्याची रक्कम मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची सरासरी एफआरपी 2 हजार 950 रुपये विचारात घेतली तर तोडणी-वाहतुकीचे 700 रुपये वजा करून ऊस उत्पादकाच्या हातात केवळ 2 हजार 200 रुपये एफआरपीचा पहिला हप्ता पडणार आहे.
दुसर्या हप्त्यासाठी हिशेबाची वाट पाहावी लागणार आहे. राज्य सरकारचे अधिकारी कारखानानिहाय उतारा पाहून एफआरपीची अंतिम रक्कम निश्चित करतील. त्यानंतर ऊस उत्पादकांना दुसरा हप्ता मिळेल. त्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. यामध्ये अनेक तांत्रिक मुद्द्यांचा समावेश आहे. ऊस उत्पादकांना त्या त्या वर्षाच्या पुरवठ्यावर आधारित एफआरपी मिळणार आहे. मात्र, यातून तोडणी-वाहतुकीचा खर्च गेल्या वर्षीच्या खर्चानुसार वजा केला जाणार आहे. उसाच्या किमतीतून तोडणी-वाहतुकीचा खर्च यंदाप्रमाणेच वजा करावा, अशी मागणी होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा ऊस उत्पादकांना दोन टप्प्यांत दर स्वीकारावा लागणार आहे.
थेनॉलमधील साखरेचाही हिशेब होणार
केंद्राचे इथेनॉल निर्मितीचे धोरण आहे. त्यामुळे कारखाने आता गरजेपुरती साखर तयार करून इथेनॉल निर्मितीकडे वळत आहेत. काही कारखाने बी हेवी मोलॅसिस, तर काही कारखाने थेट सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन करतात. एफआरपी निश्चित करताना
बी हेवी मोलॅसिस आणि सिरप यातील साखरेचे प्रमाण विचारात घ्यावे लागणार आहे. कारखानानिहाय ते वेगवेगळे असेल. हे निश्चित करताना त्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे दुसर्या हप्त्याची रक्कम मिळण्यासाठी किती कालावधी लागेल याची निश्चिती होत नाही.
जि. प., पं. स. निवडणुकीत विरोधक रान उठविणार
दोन तुकड्यांतील एफआरपी कदापि स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत हाच प्रचारातील मुद्दा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाचा मुद्दाही गाजणार आहे.
