रत्नागिरी पुढारी वृत्तसेवा: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीसंदर्भातील अहवाल गुरुवारी फेटाळत पुढील आदेशापर्यंत आरक्षणाविना निवडणुका होतील, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांच्या प्रारूप आराखड्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या 8 दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दादही मागितली. या सर्व पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने 15 महापालिकांच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम सुरू केला खरा. मात्र, ओबीसी आरक्षण निकालावरून 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 284 पंचायत समित्यांच्या गट-गणरचनेबद्दल सावध भूमिका घेतल्याची चर्चा होती.
न्यायालयाने गुरुवारी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा जबरदस्त धक्का आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा करणारा ठरणार आहे. रत्नागिरीसह राज्यातील जिल्हा प्रशासनांनी या पूर्वीच निवडणूक आयोगाने गट-गणांचा कच्चा आराखडा सादर केला आहे.
त्यातच आता न्यायालयाच्या निकालात आरक्षणाविना निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी येत्या आठवड्याभरात आयोगाकडून गट-गणांचा प्रारूप आराखडा कार्यक्रम घोषित केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता सूत्रांकडून वर्तविली जात आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर इच्छुकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत.
महिनाभरात प्रक्रिया?
गट-गणांचा प्रारूप आराखडा घोषित करण्यापासून तर तो अंतिम करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आयोगाला पार पाडावी लागेल. तसेच गट-गण अंतिम केल्यानंतर आरक्षण सोडतदेखील काढावी लागणार आहे. या दोन्ही प्रक्रियांवेळी जनतेच्या हरकती व सूचना मागवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्यासाठी आयोगाकडून पावले उचलली जाऊ शकतात.
हेही वाचा
