- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
रत्नागिरी ः पुढारी वृत्तसेवा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील भागातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्याच्या दीर्घ आजारावर इलाज करण्यासाठी दिलासा मिळाला आहे. तसेच पालकांना उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा देणार्‍या रुग्णालयात पाल्याचा उपचार करता येणार आहेत.
सुधारित योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख 50 हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना कायमचे अपंगत्व अथवा दोन अवयव, दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व एक अवयव किंवा एक डोळा कायम निकामी झाल्यास 75 हजार रुपयांचे अनुदान, अपघातामळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये अनुदान, विद्यार्थी आजारी पडून सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास एक लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
तसेच विद्यार्थी क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून अथवा इतर कारणांमुळे जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणारआहे.
विद्यार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची असणार आहे. या योजनेमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करूनघेणे,गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थांच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीतील अपघात याबाबींचा समावेश असणार नाही.
या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे. या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी व इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिकणार्‍या मुला-मुलींकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व (माध्यमिक) यांची राहील, असे यासंबंधीच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
