सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात लहान असलेल्या वैभववाडी नगरपंचायतीचा पुढील २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तब्बल १८ कोटी रुपयांचा आहे. त्यानंतर देवगड, कणकवली या शहरांचा ५० कोटींच्या नवर जातो. एवढेच कशाला, वैभववाडीसोबत न निर्माण झालेल्या दोडामार्ग नगरपंचायतीचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प ९१ कोटी रुपयांचा आहे. सावंतवाडी शहराचा तर १४९ कोटींवर पोहोचला आहे.
असे असताना ४३३ गावांच्या विकासाची जबाबदारी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे बजेट मात्र १६ कोटींच्या पुढे सरकायला तयार नाही. पुढील आर्थिक वर्षांचा मूळ अर्थसंकल्प केवळ १५.५० कोटींचा आहे. अशातून जिल्हा परिषदेचा कारभार करताना भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे बजेट वाढविण्याचे नवे अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि नवे वित्त सभापती यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे.
दहा दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि उपाध्यक्ष तुकाराम साईल यांची बिनविरोध निवड झाली. बुधवारी विषय समिती सभापतींची निवडणूक होत असून त्यापैकी एका सभापतीकडे वित्त खाते सोपविले जाणार आहे. अर्थातच या नव्या वित्त सभापतींसमोर उत्पन्नवाढीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. कोणतीही संस्था असली तरी त्या संस्थेचे बजेट किती आहे हे पाहिले जाते.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे बजेट मोठे त्या संस्थेमध्ये काम करताना एक वेगळा प्रभाव निर्माण होतो. लोकांच्या गरजा अधिक व्यापकपणे पूर्ण करता येतात. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत तर 1 नाराजीचा सूर कायम राहतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना स्थानिक विकास निधी देण्याचे धोरण राबविले जाते.
हा स्थानिक विकास निधी वाढवला गेला नाही तर जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कशी होणार? हा प्रश्न अधिक कठीण होत जाईल. गेल्या दहा वर्षात ३ ते ५ कोटींचीच वाढ जिल्हा परिषदेकडे शिक्षकांसहित ५ हजाररांपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात. अधिकाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.
पदाधिकाऱ्यांनाही सुविधा देण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. अशावेळी बजेट वाढले नाही तर ही आवश्यकता पूर्ण होणार नाही. आता जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प १५ कोटी १५ लाख इतका आहे. अगदी दहा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प १० ते १२ कोटी रुपये इतका होता. याचा अर्थ गेल्या दहा वर्षात जास्तीत जास्त ३ ते ५ कोटीची वाढ झाली आहे. सुधारित अर्थसंकल्प यावर्षी २७ कोटींचा असला तरी तो वेगवेगळ्या कारणांनी वाढतो.
मात्र मूळ अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. तो वाढणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील नागरिकांवर जास्त खर्च जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवून अर्थसंकल्प वाढविण्याबाबत यावेळी अनेकदा चर्चा झाली. मध्यंतरी एकदा समितीही नेमली होती. काही उपायही सुचविले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. परिणामस्वरुप, उत्पन्न कमीच राहिले. नव्या अध्यक्ष आणि वित्त सभापतींना हे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार नगरपरिषदांचे बजेट का वाढत चालले आहे याचाही अभ्यास करावा लागेल.
आजच्या घडीला जिल्ह्यातील सर्व नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांचे मिळून बजेटची एकूण रक्कम ६०० कोटींपर्यंत जाते. या सर्व आठही शहरांची लोकसंख्या साधारणतः दीड लाखापर्यंत आहे. याचा अर्थ शहरातील दीड लाख नागरिकांसाठी ६०० कोटींचा खर्च होणार आहे आणि ग्रामीण भागातील ४३३ ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी जिल्हा परिषदेकडे स्वउत्पन्नाचे केवळ १६ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. यातील अर्धी रक्कम ही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावरच खर्च होते.
उत्पन्नवाढीसाठी रोडमॅप अत्यावश्यक
जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढले नाही तर अशाप्रकारे समस्यांचा डोंगर अध्यक्ष आणि नव्या पदाधिकाऱ्यांसमोर उभा राहील. त्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम राबवून, तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीचा रोडमॅप तयार करावा लागणार आहे. ज्यातून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न येईल अशी जिल्हा परिषदेची अनेक विश्रामगृहे सध्या बंद आहेत.
जिथून उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्यामधून उत्पन्न कसे वाढेल याची उपाययोजना नाही. यासाठी अनेक उपाययोजना आखाव्या लागतील. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित होत असताना पर्यटनस्थळांवरील कर अधिक प्रमाणात जिल्हा परिषदेला उत्पन्न देऊ शकतो. जिल्हा परिषदेच्या अशा अनेक इमारती आहेत की त्यांची डागडुजी करून त्यांचा वापर व्यवसायिक पातळीवर करता येऊ शकतो.
रस्त्यावरच्या अनेक शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. त्यामुळे अनेक इमारती सध्या बंद आहेत. अशा शाळा पुन्हा सुरू होणार नसतील तर त्याची डागडुजी करून त्याचा व्यवसायिक वापर करता येईल का, याचा विचार होऊ शकतो. उत्पन्नापेक्षा खर्चाची वाढ अधिक गतीने जिल्हा परिषदेला अनेक मार्गांनी उत्पन्न येऊ शकते.
हे मार्ग तज्ज्ञांशी चर्चा करून निश्चित करावे लागतील. सुरुवातीला जिथून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न सुरू आहे ते स्त्रोत अधिक बळकट करणे आणि उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधणे हा या उत्पन्नवाढीसाठीचा पहिल्या टप्प्यातील मार्ग आहे. नुसती तज्ज्ञ समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करून काहीच घडणार नाही.
त्यासाठी समितीने केलेल्या सूचनांवर अंमलबजावणी करणारे निर्णय घ्यावे लागतील. कृषी, आरोग्य यासारख्या खात्यांना अधिकच्या निधीची आवश्यकता असते. आज या खात्यांना एक-दोन कोटी रुपये मिळतात. परंतु अशाने काहीच होणार नाही. दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. रस्ते, गटार, विहीर, पायवाट यांच्या अंदाजपत्रकातील दर वाढत चाललेले आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही जी धिम्या गतीने वाढ सुरू आहे ती खूपच त्रासदायक ठरणारी आहे.
... तर दुसरा पर्याय नाही
आज जिल्हा परिषद निवडणूक लढविणे सोपे काम नाही. प्रचंड प्रमाणात राजकीय स्पर्धा वाढली आहे. मुळात एखाद्या राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळणेच कठीण होते. उमेदवारी मिळाल्यानंतर निवडणूक लढविण्यासाठी रसदही मोठी लागते. संघर्ष करावा लागतो. निवडून आल्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढतात. जिल्हा परिषद सदस्याकडून निवडणूक काळात विकासकामांची अनेक आश्वासने घेतली जातात.
जिल्हा परिषद सदस्य जिल्हा नियोजन समिती, आमदार, खासदार यांचा स्थानिक विकास निधी आणि राज्य शासनाकडील नॉन प्लॅनचा निधी यातून काही प्रमाणात कामे मंजूर करून घेतात. लोकांचे समाधान करावे हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र आपला हक्काचा असा निधी गाठीला हवा असेल तर जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
