कणकवली : यावर्षी निसर्ग आणि सततच्या हवामान बदलामुळे सिंधुदुर्गातील आंबा पिकाचे 80 ते 85 ते टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला आहे. गेल्या 50-60 वर्षात जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कधीही शासनाकडे नुकसान भरपाई मागितल्याचे आपण ऐकले नव्हते, मात्र यंदा परिस्थिती वेगळी असून आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शासनही या प्रश्नी गंभीर आहे. राज्य शासनाकडून
आंबा उत्पादकांना सर्वतोपरी मदत केली जाणार असून एका बाजूला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देतानाच दुसरीकडे या नैसर्गिक संकटामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांकरिता बारामती येथील ‘ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ची संशोधनाकरता नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी डीपीडीसीमधून साडेचार कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्गातील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले, सिंधुदुर्गच्या अर्थकारणात आंबा, काजू तसेच मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मात्र यंदा कधी नव्हे तो आंबा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शासनाकडून या परिस्थितीचा आढावा घेतानाच या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आंब्याच्या या नुकसानीबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. आपणास जेव्हा मंत्रालयात देवगड, वेंगुर्लेतील आंबा उत्पादक शेतकरी बागायतदार भेटण्यास आले त्यावेळी या विषयावर सखोल चर्चा झाली आहे. यावेळी शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा झाली,
परंतु अशाही काही सूचना आल्या की, या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. देशातील किंवा परदेशातील तंत्रज्ञान वापरून त्यावर काही अभ्यास होऊ शकतो का? यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर आपण अनेकांशी बोललो. बारामती येथे ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (एडीटी) संस्था पर्यावरण, कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ही संस्था करते. या संस्थेने मायक्रोसॉफ्ट, ऑक्स्फर्ड विद्यापीठ व बील गेट्स फाऊंडेशनच्या सहकार्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित
कृषी संशोधन केंद्र उभारले आहे. याच अनुभवाच्या आधारे ‘इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एआय बेस्ड स्मार्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम फॉर मँगो अँड कॅश्यू प्लांटेशन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट’ हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आंबा व काजू बागायतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयओटी, उपग्रह माहिती, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तंत्रज्ञान प्रणाली यांचा वापर करून उत्पादन क्षमता वाढवणे, कीडरोग नियंत्रण सुधारणे आणि हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
