ठाणे : युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीत सामाविष्ट केलेल्या 11 किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी देणार असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून 400 कोटींचा निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, काल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी जिंजी अशा 12 किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोने वारसा स्थळात झाला आहे. यातील जिंजी वगळता उर्वरित 18 किल्ले महाराष्ट्रातील आहेत. या किल्ल्यांना जागतिक पातळीवर आणि केंद्राकडूनही निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र महाराष्ट्राने आपल्या निधीतूनही अर्थसंकल्पातही तरतुदीची घोषणा केली आहे.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत सध्या भारतातील 42 वारसा स्थळांचा समावेश आहे. त्यापैकी अजिंठा लेणी, वेरुळची लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई व्हिक्टोरियन अँड आर्ट डेको एन्सेबल आणि एलिफंटा केव्ह्ज या पाच स्थळांचा या आधीच समावेश होता. त्यामध्ये आता मराठा लष्करी भूप्रदेश म्हणून शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांचा समावेश आहे.
रायगड, प्रतापगड, राजगड, पन्हाळ्यासह राज्यातील 11 किल्ले आणि तामिळनाडूतील एक अशा एकूण 12 किल्ल्यांचा समावेश आहे. या किल्ल्यांचा समावेश व्हावा म्हणून गेल्या वर्षी भारत सरकारने युनेस्कोकडे मागणी केली होती. त्याच्यानंतर हा समावेशही झाला. मात्र, पुढे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत होता. तर राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याला निधी दिला गेल्याने किल्ल्यांच्या संवर्ध्ानाच्या प्रक्रियेला आता प्रारंभ होणार आहे.
जागतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आलेले हे सर्व किल्ले सतराव्या शतकात बांधले गेलेले आहेत. हे किल्ले मराठा सैन्याच्या असामान्य लष्करी व्यवस्थेचा आणि अभेद्य तटबंदीचा भक्कम पुरावा आहेत. त्यामुळे या किल्ल्यांचे संवर्धन केले जाणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनेस्कोच्या या निर्णयाची माहिती दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांची युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेल्या किल्ल्यांची घोषणा आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद गोष्ट असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त करत किल्ल्यांचे संवर्धन हे लवकरात लवकर सुरू केले जाईल, असे घोषित केले.
