ओरोस : जिल्हा नियोजन समितीकडे राज्य सरकारकडून येणारा जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्याचा निधी मार्च महिन्याची वाट न पाहता डिसेंबर महिन्यापर्यंत 100 टक्के खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून अधिकचा निधी मागण्याचे जे मिशन राज्याचे मत्स्य व्यवसाय खात्याचे मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुरू केले आहे त्याला यश येत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्यातील प्राप्त निधी पैकी सर्वात जास्त निधी खर्च करून राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. आलेला निधी वेळेत खर्च करून सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत याकडे लक्ष केंद्रीत करावे अशा सूचना पालकमंत्री राणे यांनी जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेला दिल्या आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयाकरीता सन 2025-26 करीता रु 282.00 कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनस्तरावरुन मंजूर झालेला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्ययापैकी 30 टक्के रक्कम म्हणजेच रु 84.60 कोटी रुपये 1 ऑगस्ट 2025 रोजी प्राप्त झालेले होते. जिल्हा नियोजन समितीकडून 15 ऑक्टोबरपर्यंत 151.30 कोटी रुपये रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त रु.84.60 कोटी रुपये निधीपैकी 58.26 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
वितरीत निधी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च व्हावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे हे प्रत्येक यंत्रणा निहाय आढावा घेत आहेत. जिल्ह्यातील निधी वितरणाची टक्केवारी 68.87 एवढी आहे. राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांना प्राप्त 30 टक्के निधीपैकी यंत्रणाना निधी वितरणात सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानी आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकास कामांना मंजुरी देण्यात आलेल्या असुन प्रशासकीय मान्यतेची व निधी वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे. वितरीत निधीपैकी विकास क्षेत्र निहाय काही प्रमुख विभाग व त्यांचे निधी वितरण पुढील प्रमाणे आहे. कृषी व संलग्न सेवा- 7.01 कोटी, ग्रामविकास विभाग- 12.08 कोटी, पाटबंधारे व पुरनियंत्रण -2.40 कोटी, उर्जा विकास -3.90 कोटी, परिवहन विकास- 11.61 कोटी, सामान्य आर्थीक सेवा- 4.64 कोटी, शिक्षण विभाग- 2.83 कोटी, तंत्रशिक्षण विभाग- 45.00 लक्ष, क्रिडा व युवक कल्याण -12.04 लक्ष, वैदयकीय शिक्षण विभाग-60.00 लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य विभाग-1.80 कोटी, नगर विकास विभाग- 3.17 कोटी, महिला व बालविकास विभाग-94.00 लक्ष, व्यवसाय शिक्षण विभाग- 33.73 लक्ष, सामान्य सेवा - 6.21 कोटी.
प्राप्त निधी पैकी सर्वात जास्त 68.87 टक्के खर्च सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने केला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर मुंबई उपनगर असून त्यांनी 68.79 टक्के इतका खर्च केला आहे. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा नंबर लागतो. त्यानंतर नागपूर, पुणे, अमरावती, नंदुरबार, गडचिरोली, अकोला, बुलढाणा, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, वर्धा, ठाणे या जिल्ह्यांचा नंबर लागतो. शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्याने 15.56 टक्के खर्च केला असून या खर्चात रत्नागिरीचा क्रमांक राज्यात 25 इतका आहे. सर्वात कमी खर्च भंडारा जिल्ह्याचा झाला असून त्याची टक्केवारी 0.033 अशी आहे.
