ओरोस : प्रतिनिधी
केंद्र व राज्य शासनाविरोधात जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत शासनाचा निषेध केला. कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांना दिले.
अतिवृष्टी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, गुन्हेगारी, ठप्प झालेले उद्योगधंदे, आरोग्य शिक्षण आदी समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसच्यावतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष विलास गावडे, निरीक्षक बी.संदीप,माजी आमदार पुष्पसेन सावंत,अॅड.दिलीप नार्वेकर,आबा मुंज, राजू मसुरकर,बाळा गावडे,प्रकाश जैतापकर,श्रीनिवास गावडे,अॅड. राघवेंद्र नार्वेकर, महेंद्र सांगेलकर, मंदार शिरसाट, विजय प्रभू,दिनेश वारंग,दादा परब,साक्षी वंजारे, आत्माराम सोकटे, उल्हास शिरसाट, विद्याप्रसाद बांदेकर,इर्षाद शेख यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने दिले. या निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. मात्र, नुकसानग्रस्त शेतकर्यांचे पंचनामे करण्यास शासनाकडून चालढकल केली जात आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शासनाने शेतकर्यांना तत्काळ मदत केली होती. मात्र विद्यमान भाजप सरकारने शेतकर्यांना वार्यावर सोडले आहे. राज्याच्या काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देऊनही नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. ऐन दिवाळीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांना सरकारने तातडीने मदत करावी. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशभर आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे.अनेक उद्योगधंदे, व्यवसाय ठप्प आहेत. या आर्थिक संकटातून सरकारने देशाला बाहेर काढावे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असून भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या पाच वषार्ंच्या काळामध्ये राज्यातील 14 हजार 670 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याचा आरोप निवेदनातून केला आहे. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतकर्यांसाठी पेन्शन अधिकार यासाठी राज्यातील शेतकर्यांनी जून 2018 मध्ये संप केला होता, मात्र शेतकर्यांच्या मागण्यांना सरकारने जाणीवपूर्वक बगल दिल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांनी केला.
सरकारने वननिवासी व्यक्तींना जमिनीचे पट्टे नावावर करण्यासाठी पंच्याहत्तर वर्षे जुने पुरावे सादर करण्याची ऑर्डर रद्द करावी, शेतीमालाला हमीभाव द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाची राज्यात अंमलबजावणी करावी,आरोग्य,पोलिस, महसूल शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारावा, सरकारी कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ते लागू करावेत, अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरती कळा थांबविण्याच्यासाठी तातडीने पावले उचलून युवकांच्या नोकर्या वाचवाव्यात, महागाई कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, पंजाब बँकेच्या गुंतवणूकदारांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशा मागण्या या निवदेनातून करण्यात आल्या आहेत. आमच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारपर्यंत पोचवून जनतेला न्याय द्यावा,अशी अपेक्षा काँग्रेस शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाकडे व्यक्त केली.
