सावंतवाडी : महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आता एक पाऊल पुढे सरकला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही गावांनी सुरुवातीला विरोध दर्शवला होता; मात्र आता हा विरोध मावळला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आ. दीपक केसरकर यांच्या आंबोली दौर्यानंतर या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या महामार्गाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः बांदा येथील भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी मोठा विरोध केला होता. परंतु, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दूत म्हणून आंबोली परिसराचा दौरा केला आणि स्थानिकांशी संवाद साधला. यानंतर हा विरोध मावळला आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा हा महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ राज्यातील 12 जिल्ह्यांतील 39 तालुके आणि 370 गावांमधून जाणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पामुळे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोवा पत्रादेवीपर्यंतचा 18 तासांचा प्रवास आता केवळ 8 तासांत पूर्ण होण्याचा दावा सरकारने केला आहे. या महामार्गामुळे धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. कारण हा महामार्ग तुळजापूर, कोल्हापूर आणि माहुर यांसारख्या 18 प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे 38 किलोमीटर लांबीच्या आणि 100 मीटर रुंद जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे 380 हेक्टर जमीन आवश्यकता असून, भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा महामार्ग सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे, आंबोली, वेर्ले, पारपोली, नेने, फणसवडे, उडेली, घारपी, तांबोळी, असनिये, डेगवे, बांदा आणि दोडामार्ग तालुक्यातील फुकेरी या गावांमधून जाणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाचे काम गतिमान झाले असले, तरी प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत काही नवीन मुद्दे समोर आले आहेत. विशेषतः आंबोली आणि गेळे गावांमधील ‘कबुलायतदार गावकर’ जमीन क्षेत्रातील काही जमिनीचे या महामार्गासाठी संपादन होणार आहे. मग या संपादीत जमिनीचा मोबदला कुणाला मिळणार हा विषय महत्त्वाचा आहे. या जमिनी शासन व वन विभागाच्या नावावर असल्या तरी, त्यांच्यावर स्थानिक लोकांचा पिढीजात मालकी हक्क आहे. त्यामुळे या जमिनींच्या भूसंपादनानंतर लोकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी गावकरी करत आहेत. शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आ. दीपक केसरकर यांनी सांगितल्यानुसार, वन नोंदी हटवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लवकरच निर्णय घेणार आहेत, ज्यामुळे हा गुंता सुटण्यास मदत होईल.
या महामार्गामुळे थेट गोव्याला फायदा होईल, अशी चर्चा असताना, आ. दीपक केसरकर यांनी एक वेगळाच प्रस्ताव मांडला आहे. हा महामार्ग थेट गोवा राज्यातील बंदराला न जोडता, तो रेडी बंदराला जोडण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे कोकणाला अधिक फायदा होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
बांदा येथील काही राजकीय पदाधिकार्यांची मालमत्ता महामार्गाच्या मार्गात येत असल्याने सुरुवातीला या प्रकल्पाला विरोध झाला होता. मात्र, आता हा विरोध मावळला आहे. रस्त्याच्या मार्गात किरकोळ बदल करून ही घरे वाचवण्याची खबरदारी घेतली जात आहे.
