नागेश पाटील
सावंतवाडी : इंग्रजी माध्यमांचे वाढते आकर्षण आणि रोजगाराअभावी वाढते स्थलांतर या कारणांमुळे सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा बंद करण्याची वेळ शिक्षण विभागावर ओढवली आहे. तालुक्यातील एकूण 198 शाळांपैकी तीन शाळा या एक पटसंख्या असलेल्या तर दोन शाळा शुन्य पटसंख्या झाल्यामुळे त्या बंद कराव्या लागत आहेत.
पूर्वी प्रत्येक गावांमध्ये एक शाळा होती मात्र लोकसंख्येचा विचार करता त्या काळी मुलांची वाढती संख्या लक्षात घेवून प्रत्येक वाडी,वस्तीवर जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मंजूरी देण्यात आली. ही परिस्थिती मागील पाच वर्षांपर्यंत कायम राहिली, मात्र त्यानंतर राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या विनाअनुदानित खाजगी शाळांना परवानगी देण्यास सुरुवात केल्याने त्याचा फायदा खाजगी संस्थांनी घेत आपल्या शाळांमध्ये शैक्षणीक दर्जा आणि सुविधा निर्माण केल्या. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वरचढ कशा हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वाढत्या इंग्रजीच्या आकर्षणापोटी पालकांनी आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून काढून त्यांना खाजगी शाळांमध्ये घालण्यास सुरुवात केली.
मागील दोन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या गाव, वाडी, वस्ती, वार असलेल्या शाळांमध्ये मुलेच नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. शाळांमध्ये हळूहळू मुलांचे प्रमाण कमी होवू लागले त्यानंतर पटसंख्या घटू लागली आणि मागील वर्षभरात तर काही शाळांमध्ये मुलेच नाहीत. त्यामुळे त्या शाळा बंद करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली. पूर्वी प्रत्येक गावात एक शाळा असे धोरण होते. रोजगारासाठी भलेही स्थलांतर मोठया शहरांकडे होत होते मात्र कुटुंब व मुले गावातच राहत असल्याने त्यांचे शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच पूर्ण होत असे. वाडी-वस्तींवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा उभारण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली, परिणामी गावातील शाळांमधील मुले विभागली गेली आणि ती वाडी-वस्तींमधील सोयीच्या शाळांमध्ये जावू लागली. एका गावात असलेल्या शाळांमधील मुलांचे विभाजन होवून त्याचा परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर दिसू लागला.या कारणामुळे पटसंख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये करण्यात आले या सर्व कारणांमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात येऊ लागले.
राज्य शासनाच्या मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा टिकून राहाव्यात यासाठी शासनाने सर्व शिक्षा अभियान सुरु केले. या अभियानातून शाळांना बळकटी देणे, त्यांचे सबलीकरण करणे याकरीता वेगवेगळया योजना आखण्यात आल्या. शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी येणार्या मुलांना मोफत गणवेश, पाठयपुस्तके, पोषण आहार आदी सुविधा मुलांसाठी दिल्या जातात. परंतु एवढे देऊनही मराठी शाळांमध्ये मुलांची पटसंख्या वाढलेली नाही.सर्व शिक्षा अभियानामध्ये एक मुल शाळेमध्ये आले तरी त्याला ज्ञानदान केले जावे असा सक्त शासन निर्णय होता. पुढे जावून ते मुलं चांगले घडावे हा त्यामागे उद्देश होता, मात्र आता एक पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 198 शाळा आहेत त्यापैकी डेगवे मोयझर,आरोसबाग शेर्ले नं 2,मळगाव कुंभारवाडी जि.प.शाळा या तीन शाळा एक पटसंख्या असलेल्या आहेत. तर मळगाव कुंभारवाडी, मळगाव कुंभार्ली या दोन शाळा पटसंख्याच नसल्यामुळे शिक्षण विभागाने बंद केल्या आहेत. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे शैक्षणीक सर्वेक्षण होते त्या सर्वेक्षणात काही शाळांमध्ये पटसंख्याच नसल्याचे निदर्शनास आले. गोव्याच्या सीमा हद्दीवर लागून असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मुलांची पटसंख्या दरवर्षी कमालीची घटत आहे. गोवा राज्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सीमा भागात असलेल्या गावांमध्ये आपल्या शैक्षणीक सोयी-सुविधांचा प्रचार,प्रसार करुन मुलांना आपल्या शाळेत प्रवेश घेण्यास पालकांना प्रवृत्त करत आहेत. त्यामुळे भविष्यात गोव्याच्या सीमेवर असलेल्या गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे भवितव्य पटसंख्येअभावी धोक्यात दिसत आहे. अलिकडे स्थानिक पातळीवर रोजगार नसल्यामुळे मोठया प्रमाणावर स्थालांतर वाढले आहे. यामुळे गावात राहणा-या कुटुंबांची संख्या घटत आहे.
तालुक्यांमध्ये काही गावे,वाडी,वस्ती अति दुर्गम भागात विसावल्या आहेत. तेथील मुलांची आर्थिक परिस्थिती गरीबीची आहे. त्या मुलांना शिक्षण घ्यायचे असते, मात्र परिस्थितीमुळे ते शक्य होत नाही अशा मुलांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा वरदान ठरतात.आजही दुर्गम भागात काही गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत तिथे पटसंख्या जेमतेम आहे तरीही दररोज शाळा भरते आणि मुलांना शिक्षण मिळते. त्या दुर्गम भागातील मुलांना शहराच्या ठिकाणी येऊन शिक्षण घेणे परवडत नाही.एकदा त्या गावातील शाळा बंद झाली तर ती कायमची बंद होईल पुन्हा सुरु होणे जवळपास मुश्कीलच असल्याचीही स्थिती आहे.
