

सावंतवाडी : कोकणच्या विकासाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी कोकण रेल्वे आज स्वतःच अनेक समस्यांच्या गर्तेत अडकली आहे. स्वतंत्र महामंडळाचा दर्जा, निधीची तीव्र चणचण, टर्मिनसचा अभाव आणि रखडलेले दुहेरीकरण यांसारख्या गंभीर प्रश्नांमुळे कोकणवासीयांचा रेल्वे प्रवास सुखकर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिकच खडतर बनत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे संपर्कप्रमुख आणि कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडीचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी या समस्यांचा सखोल आढावा घेत, प्रलंबित असलेले सावंतवाडी टर्मिनस हेच या सर्व समस्यांवर प्रभावी तोडगा कसे ठरू शकते, याचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. आता यावर राज्य आणि केंद्र शासन कधी ठोस निर्णय घेणार, याकडेच अवघ्या कोकणवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
कोकण रेल्वेच्या समस्यांच्या मुळाशी तिचा स्वतंत्र महामंडळाचा दर्जा हेच प्रमुख कारण असल्याचे श्री. तळवडेकर स्पष्ट करतात. भारतीय रेल्वेप्रमाणे कोकण रेल्वेला (कोरे) केंद्रीय अर्थसंकल्पातून विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळत नाही. प्रवासी आणि मालवाहतुकीतून मिळणार्या तुटपुंज्या उत्पन्नावरच या महामंडळाचा संपूर्ण कारभार चालतो. परिणामी, महामंडळ आधीच कर्जाच्या बोज्याखाली दबले असून, नवीन प्रकल्प राबवणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या सुविधांमध्ये वाढ करणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे निधीअभावी विकासाला खीळ बसली आहे. नवीन गाड्या, मार्गांचे दुहेरीकरण आणि स्थानकांचे आधुनिकीकरण यांसारखी कामे रखडली आहेत. कोरोना काळात बंद करण्यात आलेले अनेक थांबे अद्याप पूर्ववत झालेले नाहीत. यामध्ये सावंतवाडी येथे थांबणारी राजधानी एक्स्प्रेस व गरीब रथ एक्स्प्रेस आणि कणकवली येथे थांबणारी हिस्सार-कोईम्बतूर एक्स्प्रेस यांचा समावेश आहे. हे थांबे पुन्हा सुरू करण्यासाठी तीव्र जनआंदोलनाची गरज असल्याचे श्री. तळवडेकर यांनी नमूद केले.
प्रवासी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वैभववाडीत पादचारी पूल, कणकवलीत प्लॅटफॉर्मवर शेड व लिफ्ट आणि सावंतवाडीत अप्रोच रोड यांसारखी कामे मार्गी लागली असली तरी, कोकण रेल्वेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सावंतवाडी टर्मिनस, दुहेरीकरण आणि विलिनीकरण यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी केवळ पाठपुरावा पुरेसा नसून, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे.
कोकणातील प्रवाशांना रेल्वेचे आरक्षित तिकीट मिळवणे म्हणजे एक दिव्य पार पाडण्यासारखे झाले आहे. यामागे एजंटगिरीपेक्षाही मोठे आणि मूळ कारण म्हणजे कोकणात एकाही रेल्वे टर्मिनसचा अभाव आहे. टर्मिनस नसल्याने कोकणातून थेट नवीन गाड्या सुरू करता येत नाहीत. त्यामुळे बहुतांश नवीन गाड्या या गोव्यातील मडगाव किंवा थिवी स्थानकांवरून सुरू होतात किंवा तेथपर्यंतच चालवल्या जातात. तत्काळ गरज : कोकणाला हक्काच्या गाड्या आणि पुरेसा तिकीट कोटा मिळवून देण्यासाठी कोकणात, विशेषतः सावंतवाडीत, स्वतंत्र टर्मिनसची निर्मिती होणे अत्यावश्यक आहे.
सावंतवाडी टर्मिनस : कोकणच्या विकासाची गुरुकिल्ली : माजी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या कार्यकाळात मंजूर केलेले सावंतवाडी टर्मिनस आणि कोचिंग डेपो हे केवळ एक स्थानक नसून, संपूर्ण कोकणच्या रेल्वे विकासाचे प्रवेशद्वार आणि विकासाचे नवे ‘इंजिन’ ठरू शकते. या प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दुहेरीकरणाचे रखडलेले स्वप्न आणि थांब्यांचा प्रश्न : सध्या कोकण रेल्वे मार्ग एकेरी असल्यामुळे गाड्यांची संख्या आणि त्यांचा वेग यावर नैसर्गिक मर्यादा येतात. संपूर्ण मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च अपेक्षित आहे, जो सध्याच्या परिस्थितीत महामंडळाला पेलवणारा नाही. यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊन टप्प्याटप्प्याने हे काम मार्गी लावणे आवश्यक आहे. यासोबतच, अनेक महत्त्वाच्या गाड्या कोकणातील स्थानकांवर थांबत नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते.
काय होईल फायदा?: टर्मिनस आणि कोचिंग डेपोचे काम पूर्ण झाल्यास सावंतवाडीतून ‘तुतारी एक्स्प्रेस’ प्रमाणेच मुंबई, पुणे, नागपूर आणि दिल्लीसारख्या शहरांसाठी नवीन थेट गाड्या सुरू करणे शक्य होईल.
केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळेल. कोकणचा हक्काचा तिकीट कोटा कोकणालाच मिळेल, ज्यामुळे प्रवाशांची परवड थांबेल. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत संपूर्ण विलिनीकरण करणे, हाच यावरचा एकमेव आणि प्रभावी उपाय आहे. यासाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चारही भागीदार राज्यांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि संमती मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. टर्मिनसअभावी कोकणचा हक्काचा कोटा गोव्याच्या घशात!
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ असल्याने तेथील स्थानकांना रेल्वेकडून सर्वाधिक तिकीट कोटा दिला जातो. याचा थेट फटका कोकणातील प्रवाशांना बसतो. कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवरचे प्रवासी कायम प्रतीक्षा यादीवर राहतात आणि ऐनवेळी त्यांचा प्रवास रद्द होतो.