कणकवली : महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाची अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवल्याने विशेषतः ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यातही आपल्याच शाळेतील ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यापासूनही अनेक विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. प्रवेश प्रक्रिया लांबत असल्याने विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनाचा प्रशासनावर वचक नसल्याने शिक्षण विभागाने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण व सुविधा देण्याऐवजी, मानसिक, आर्थिक त्रास देण्याचा विडाच उचलला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल करावा, अशी मागणी आम्ही शिक्षणमंत्री, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली असून लवकरच जिल्हाधिकार्यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.
येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सतीश सावंत म्हणाले, दहावीचा निकाल 13 मे रोजी जाहीर झाला, त्यानंतर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होवून 1 जुलैला कॉलेज चालू होईल, अशी विद्यार्थी, पालकांची अपेक्षा होती. मात्र प्रवेश प्रक्रियेबाबत शासनातर्फे तीन वेगवेगळ्या प्रकारची परिपत्रके काढण्यात आली. प्रवेश प्रक्रियेबाबत शिक्षण विभागाचे यावर्षीचे धोरण अजिबात सुसंगत नाही. मेडिकल, इंजिनिअरिंग प्रवेश प्रक्रियेत त्रास होतो तसाच त्रास विद्यार्थी व पालकांना देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला कुणाचाही विरोध नाही. पण ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या आहे. परिणामी त्या विद्यार्थ्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात एकूण 15 लाख 20 हजार विद्यार्थी 10 वी उत्तीर्ण झाले.
त्यातील 12 लाख 5 हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केले. तर 3 लाख 15 विद्यार्थ्यांची अद्यापही नोंद नाही. आता यापुढे ज्या प्रवेश फेर्या जाहीर होणार आहेत, त्यामध्ये शिल्लक मुलांनी प्रवेश नोंदणी करावी, असे शिक्षण विभाग सांगत आहे.
अर्थात त्यातही अनेक विद्यार्थी उत्कृष्ट गुण मिळवलेले आहेत, तेही प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात.
पूर्वीची प्रवेश प्रक्रिया होती, त्यामध्ये माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी त्याच शाळेच्या ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असे. पण आता ज्युनिअर कॉलेजमध्ये ‘इन हाऊस कोटा’ फक्त 10 टक्के ठेवला आहे. नॉनक्रिमिलीअर प्रमाणपत्र धारक विद्यार्थ्यांबाबत जी अट घालण्यात आली आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण विभागाने जनजागृती केलेली नाही. किंबहुना शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांना देखील याबाबत परिपूर्ण माहिती नाही. परिणामी नॉनक्रिमिलयर प्रमाणपत्र नसेल तर विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश मिळणार आहे. साहजिकच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण, ज्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा आहेत, तेथे इंजिनियरींगसारखी फी नसते. प्रवेश प्रक्रियेत शाळांच्या संस्था प्रशासनाला वेठीस धरले जात आहे. ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत चालणार आहे. पुढे गणपती, दिवाळी, असणार आहे. मग या विद्यार्थ्यांचे प्रथम ’सेमिस्टर’ कधी पूर्ण होणार ? असा सवाल सतीश सावंत यांनी केला.
