देवगड : भाजपा सरकारकडून भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व समानतेच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणणाऱ्या धोरणांविरोधात भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन चळवळीतील संघटना व संलग्न संघटनांच्या वतीने देशव्यापी चार चरणबद्ध आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील 725 जिल्ह्यांतून एकाच दिवशी राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.
या अनुषंगाने 7 जानेवारी रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातले जाणारे निर्बंध, लोकशाही मार्गाने व्यक्त होणाऱ्या विरोधाचा दमनकारी पद्धतीने होत असलेला निषेध, शांततामय आंदोलनांवर कारवाई तसेच संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. संविधान हे देशाचे सर्वोच्च मूल्य असून त्यातील मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, मात्र सध्याच्या धोरणांमुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे. भारत मुक्ती मोर्चा सिंधुदुग जिल्हाध्यक्ष सगुण जाधव, बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के. एस. कदम, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघाच्या जिल्हाप्रभारी अक्षया जाधव, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. जाधव तसेच राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा तालुका प्रभारी प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते.
देशातील लोकशाही, संविधान व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल आणि चार चरणबद्ध आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. लोकशाही संविधान व नागरिकांच्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करू. शेवटच्या टप्प्यात आंदोलन राज्यपातळीवर छेडले जाईल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
