

कणकवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळावे यासाठी सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’च्या अंमलबजावणीत महावितरणने यशस्वी कामगिरी केली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला या योजनेंतर्गत घरगुती ग्राहकांच्या छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमतेने 1 हजार मेगावॅटचा टप्पा ओलांडला.
या यशाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी वीज ग्राहक, महावितरणचे अधिकारी व कर्मचार्यांचे तसेच छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणार्या पुरवठादारांचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या या योजनेचा घरगुती ग्राहकांना थेट लाभ असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याची सूचना मुख्यमंत्री तथा उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण करत आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी- 2024 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेत गेल्या दीड वर्षात छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणार्या राज्यातील ग्राहकांची संख्या अडीच लाखापेक्षा अधिक झाली असून त्यांची एकत्रित क्षमता 1,000 मेगावॅट अर्थात एक गिगावॅट झाली आहे. या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून 1870 कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र हे आघाडीचे राज्य ठरले आहे. 15 ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्यदिनी देशभर सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत जागृती करण्यात येणार असून त्याच वेळी राज्यातील वीज ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत हा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे.
छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्याच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात नागपूर जिल्ह्याने 40,152 लाभार्थी ग्राहक आणि 157 मेगावॅट क्षमतेसह प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. नागपूर जिल्ह्यापाठोपाठ पुणे (19,195 ग्राहक व 89 मेगावॅट क्षमता), जळगाव (18,892 ग्राहक व 70 मेगावॅट क्षमता), अमरावती (15,245 ग्राहक व 63 मेगावॅट क्षमता), छत्रपती संभाजीनगर (16,664 ग्राहक, 59 मेगावॅट क्षमता) व नाशिक (15,468 ग्राहक, 55 मेगावॅट क्षमता) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
योजनेचा असा लाभ घ्या...
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ग्राहक महावितरणच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकतात. छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ग्राहकांना थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटला साठ हजार रुपये तर तीन किलोवॅटला 78 हजार रुपये अनुदान मिळते. गृहनिर्माण संस्थांनाही पाचशे किलोवॅटपर्यंत प्रती किलोवॅट 18 हजार रुपये अनुदान मिळते. छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून पुढे 25 वर्षे वीजनिर्मिती होते. या वीजनिर्मितीमुळे ग्राहकाची घरगुती गरज पूर्ण होते व अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते.