सावंतवाडी : कोकणातील पाच जिल्ह्यामधील 593 गावांवर महाराष्ट्र सरकारने राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निर्णयावरुन कोकणीभूमी गिळंकृत करण्याचे षड्यंत्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें व त्यांचे नगरविकास खाते करत असल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना नेते माजी खा.विनायक राऊत यांनी केला. या निर्णयाला आपला जोरदार विरोध असून परप्रांतीय भूमाफियांच्या हाती मोक्याच्या जमिनी सुपूर्द करण्याचा डाव सरकार आखत असल्याची टीका त्यांनी केली.
विनायक राऊत यांनी पर्णकुटी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, वेंगुर्ला तालुकाप्रमुख यशवंत परब, शब्बीर मणियार, शहर प्रमुख शैलेश गवंडळकर, गुणाजी गावडे, अनुप नाईक, निशांत तोरसकर आदी उपस्थित होते. जनतेने रस्ते विकास महामंडळाच्या ‘जीआर’ ला गावागावातून कडाडून विरोध करावे, गावाचं गावपण, देवभूमीच देवपण वाचवावं असे आवाहन त्यांनी केले.
खा. राऊत म्हणाले, सरकारमधील काही नेत्यांची वक्रदृष्टी कोकणावर पडली आहे. नगरविकास खात्याने एक जीआर काढून कोकणातील 5 जिल्ह्यातील 593 गावांसाठ रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी यासाठी सिडकोची नियुक्ती केली होती. यातून ग्रामपंचायतीला दुय्यम ठरवून गावातील मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र, सर्वांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतला. परंतु, 19 जून 2025 ला नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढत आता सिडको ऐवजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची कोकणातील 593 गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. आजपर्यंत एमएसआरडीसीने महाराष्ट्रातील रस्ते बांधकामांमध्ये करोडोंचा भ्रष्टाचार केला आहे. याच महामंडळाने बांधलेला समृद्धी महामार्ग खचला आहे.
सिडको प्रमाणेच तीव्र विरोध करण्याचे आवाहन
कोकणातील 593 गावांसाठी रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
किनारपट्टीचा 95 टक्के भाग परप्रांतीयांच्या ताब्यात
दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनी दिल्लीतील लोकांनी खरेदी केल्या
जे काम ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून झालं पाहिजे ते काम नगरविकास खात्याच्या एमएसआरडीसी खात करणार आहे. हे कशासाठी? हा संशोधनाचा विषय आहे. कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पट्ट्यातील भागावर शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. या भागातील अनेक जमिनी परप्रांतीय व अदानींच्या लोकांनी खरेदी केल्या आहेत. किनारपट्टीचा 95 टक्के भाग परप्रांतीयांच्या ताब्यात आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनी थेट दिल्लीतील लोकांनी खरेदी केल्या आहेत, असा दावा श्री. राऊत यांनी केला.
जूनचा हा जीआर मागच्या आठवड्यात अपलोड झाला. त्यामुळे ग्रामस्थांचे हीत कशात आहे, याचा विचार सरपंचांनी केला पाहिजे. मग त्या ग्रामपंचायती कोणत्याही पक्षाच्या ताब्यात आहेत याचा विचार करु नका. मात्र सिडको प्रमाणेच आम्ही यालाही विरोध करणार आहोत. रस्ते -बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्या कंपनीला ग्रामपंचायतीचा नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा पहिला शोध नगरविकास मंत्र्यांनी लावल्याची टीका त्यांनी केली.
विधानसभेला उमेदवार असणारे शिवसैनिक पक्षात सक्रिय नाहीत, तसेच काही भाजपच्या वाटेवर असल्याबाबत विचार असता श्री. राऊत म्हणाले, स्वतःला विकायला ठेवलं आहे. असे विकाऊ राजकारणी बाजारात आहेत. माल विकायला ठेवतात तसे ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध आहेत. विधानसभेला धडा मिळाल्यामुळे आता पक्षातील निष्ठावंत शिवसैनिकांची किंमत आम्हालाही कळली आहे. त्यांचा नक्की विचार करू,असे विनायक राऊत यांनी राजन तेली यांचे नाव न घेता सांगितले.
कोकणातील लोकप्रतिनिधींना भूमी रक्षणाची भावना राहिलेली नाही. या पट्ट्यात भास्कर जाधव सोडले तर मिंधे गट आणि भाजपचे आमदार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा राणे कुटुंबाच्या हाती आहे. त्यामुळे यावर कोणी बोलत नाही. अधिवेशन काळात हा मुद्दा चर्चेला येऊ नये म्हणून तशी दक्षता घेत उशिरा हा जीआर अपलोड करण्यात आला. परप्रांतीय भू माफियांच्या हितासाठी हा खटाटोप सुरू आहे. पालघर जिल्ह्यातील जमीन गुजराती भू-माफियांनी हडपली आहे. वेंगुर्लेतील प्रकरण सर्वश्रुत आहे.त्यामुळे कोकणात जागा शिल्लक राहतील का, हा प्रश्न आहे.
