सिंधुदुर्ग : कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी गेल्या 40-50 वर्षापासून प्रदीर्घ लढा सुरू होता. शुक्रवारी सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतची अधिसूचना जारी झाली. या निर्णयाचे सिंधुदुर्गवासीयांसह जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञांसह वकीलांनी उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आहे. या खंडपीठासाठी गेल्या 50 वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा करणारे आणि दै. पुढारीच्या माध्यमातून शासन दरबारी आवाज उठवणारे दै. पुढारीचे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे या सर्किट बेंचच्या निर्मितीत मोठे योगदान असल्याची प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकीलांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या 40 वर्षांच्या दोन पिढ्यांच्या अथक संघर्षानंतर शुक्रवार 1 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे झालेली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेेंचची निर्मिती हा सर्वसामान्य नागरीक, वकील आणि ‘पुढारीकार’ डॉ. प्रतापसिह जाधव यांनी घेतलेल्या परिश्रम आणि पाठपूराव्याचा विजय आहे. या खंडपीठामुळे सहा जिल्ह्यातील नवोदित वकील आणि पक्षकार यांची चांगली सोय होणार आहे. या खंडपीठामुळे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली लागतील अशी प्रतिक्रीया कणकवलीतील वकील अॅड. उमेश सावंत यांनी व्यक्त केली.
अॅड. उमेश सावंत म्हणाले, हे सर्किट बेंच ज्या ठिकाणी स्थापन होत आहे ती राधाबाई पॅलेस ही ऐतिहासिक इमारत आहे. त्याठिकाणी कोल्हापूरचे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय या दोघांचेही कामकाज यापूर्वी झालेले आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांनी त्याठिकाणी न्यायनिवाडा केला आहे. अशा या पावन इमारतीमध्ये होणारे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नक्कीच यशस्वी होईल यात शंका नाही.
या सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय यंत्रणेवरही वचक राहणार आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूरात रोजगार निर्मिती होणार आहे. जे नवोदित वकील यापूर्वी उच्च न्यायालयात पोहचू शकत नव्हते, त्यांना उच्च न्यायालयात काम करण्यासाठी संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ज्यांच्यामुळे या सर्किट बेंचची निर्मिती झाली ते सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधिश भूषण गवई यांचे शतशः आभार.
त्यांनी छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मैत्रीला वाहिलेली ही आदरांजली आहे, अशा शब्दांत अॅड. उमेश सावंत यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे ही न्याय आणि व्यवहार्य मागणे घेऊन गेल्या 50 वर्षापासून लढा सुरू होता, मात्र हा लढा वकिलांचा नव्हता तर पक्षकारांच्या न्याय मागण्या नजरेसमोर ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते. त्या प्रयत्नांना यश आले आहे. आता सर्किट बेंच होणार आहे.यामुळे कोल्हापूर बेंच मुळे सर्वसामान्यांना एक प्रकारे न्याय मिळाला आहे. आता कोल्हापूरमध्ये सहा जिल्ह्यातील लोकांना सहजरित्या अपिलासाठी जाणे शक्य आहे; मुंबईत अनेक केसेस प्रलंबित होत्या,त्यांना वर्षानुवर्ष लागत होती.तशी स्थिती आता राहणार नाही. त्यामुळे कोल्हापूर बेंच सहा जिल्ह्यातील लोकांसाठी निश्चितच फलदायी आहे, असे मत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र -गोवाचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य अॅड. संग्राम देसाई यांनी व्यक्त केले.
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर झाल्यामुळे न्यायदानाचे कार्य घरोघरी पोहोचेल, अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असो.चे अध्यक्ष अॅड. परिमल नाईक यांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे सहा जिल्ह्यांतील वकील आणि जनतेला मोठा फायदा होणार असून, जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी मुंबईला जावे लागणार नाही.
अॅड. नाईक यांनी सांगितले की, गेल्या 38 वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष अखेर यशस्वी झाला आहे. या खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी दिवंगत वकिलांनी अखंडपणे लढा दिला आणि आज त्यांना यश मिळाले आहे. या लढ्यात सुमारे 16 हजार वकील सहभागी होते, असेही त्यांनी नमूद केले. या मंजुरीबद्दल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांचे आभार मानले. त्यांच्या परिश्रमामुळेच हे शक्य झाले. रखडलेल्या अनेक न्यायप्रकरणांना या खंडपीठामुळे गती मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, या लढ्यात अॅड. संग्राम देसाई यांचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून, ‘दैनिक पुढारी’नेही या मागणीला सतत पाठिंबा दिला, असे नाईक म्हणाले. या सर्किट बेंचमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी केलेल्या 40 वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. सर्किट बेंचमुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातार, सोलापूर या सहा जिल्ह्यातील वकीलांबरोबरच जनतेचीही चांगली सोय होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात वर्षानूवर्षे प्रलंबित खटले आहेत, मात्र या सर्किट बेंचमुळे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर मार्गी लागतील. यातुन जनतेचा वेळ आणि पैसाही वाचेल. सर्किट बेंचचा मोठा निर्णय घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाशीध भुषण गवई यांचे आम्ही जिल्हावासीय ऋणी आहोत. तसेच या खंडपीठासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुढारीकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पाठपुरावा करत ही मागणी शासन दरबारी लावून धरली होती,त्यांचेही महत्वपूर्ण योगदान यामध्ये असल्याची प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र रावराणे यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या या निर्णयाचे जिल्ह्यातील वकीलांबरोबरच जनतेनेही उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे. सर्किट बेंचमुळे नवोदीत वकील आणि ज्येष्ठ वकीलांनाही उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीस करण्याची संधी मिळणार आहे. पुढारीकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी दै. पुढारीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे यासाठी सातत्याने आवाज उठवला, त्याबद्दल जिल्ह्यातील वकील संघटनेच्यावतीने डॉ. जाधव यांचे आभार मानत असल्याचे अॅड. रावराणे यांनी सांगितले.
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मंजुर झालेले सर्किट बेंच म्हणजे गेल्या 40 वर्षांच्या अथक लढ्याला आलेले हे यश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश भुषण गवई यांचे विशेष प्रयत्न, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सकारात्मकता तसेच पुढारीकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचा याासाठी सातत्याने असलेला पाठपुरावा आणि महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सीलचे अध्यक्ष अॅड. संग्राम देसाई यांचे विशेष परीश्रम तसेच सर्व वकीलांची एकजुट याचे हे फलित आहे, अशी प्रतिक्रिया कणकवलीतील वकील अॅड. विलास परब यांनी व्यक्त केली.
अॅड. परब पुढे म्हणाले, 23 जानेवारी 2023 ला सध्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश भुषण गवई हे सिंधुदुर्गात व्याख्यानाच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी कोल्हापूरात खंडपीठ होण्यासाठी जाहीररित्या सकारात्मकता दर्शविली होती. त्यामुळे त्यांचेही यामागे विशेष प्रयत्न आहेत. ज्या ठिकाणी हे खंडपीठ होणार आहे त्या ऐतिहासीक इमारतीमध्ये राजाराम महाराजांनी त्यावेळी न्यायनिवाडा केलेला होता. त्यामुळे या खंडपीठाच्या इमारतीला विशेष महत्व आहे. या सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यातील पक्षकारांची होणारी ससेहोलपट थांबणार आहे. पुढारीकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सातत्याने या प्रश्नाबाबत शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे त्यांचाही यात सिंहाचा वाटा आहे. तसेच गोवा बार कौन्सीलचे माजी अध्यक्ष अॅड. संग्राम देसाई यांनी देखील यासाठी विशेष परीश्रम घेतले होते. त्यांचा प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणेत चांगला समन्वय असल्याने त्याचाही फायदा झाला. शिवाय सहा जिल्ह्यातील वकील, नागरीक या सर्वांचेही प्रयत्न तितकेच महत्वाचे असल्याचे अॅड. परब यांनी सांगितले.
गेल्या 38 वर्षांपासून सुरू असलेला कोल्हापूर खंडपीठासाठीचा संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. या सर्किट बेंचला मंजुरी मिळाल्याचे नोटिफिकेशन जाहीर झाले आहे. या लढ्यात ‘दैनिक पुढारी’चे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांचा मोठा सहभाग होता, अशी प्रतिक्रिया सावंतवाडीतील जेष्ठ वकील अॅड.संदीप निंबाळकर यांनी व्यक्त केले.
मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांनी ‘पुढारी’ वृत्तपत्रातून खंडपीठाची मागणी सातत्याने लावून धरली. तसेच, त्यांनी आंदोलनांमध्ये स्वतः सहभागी होऊन या लढ्याला बळ दिले. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि इतर जिल्ह्यांमधील वकील संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांनी एकत्रितपणे या मागणीसाठी लढा दिला.या मागणीसाठी 52 दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. या आंदोलनात सर्व वकील संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षकार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यावेळी न्यायाधीश मोहित शहा यांनी खंडपीठ गोवा राज्याला जोडण्याचा विचार मांडला होता. मात्र, सिंधुदुर्गसह सर्व जिल्ह्यांमधील वकील संघटनांनी कोल्हापूर येथेच खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी लावून धरली.
या सर्किट बेंचच्या मंजुरीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.भूषण गवई यांचे मोठे परिश्रम कारणीभूत ठरले. तसेच, अॅड. संग्राम देसाई यांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे.या मंजुरीमुळे आता कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि परिसरातील लोकांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित कामांसाठी थेट संपर्क साधणे सोपे होणार आहे.
52 दिवसांचे आंदोलनाचे हे यश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे मंजूर झाल्यामुळे, 52 दिवसांचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असो.चे माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ वकील अॅड. दिलीप नार्वेकर यांनी व्यक्त केली. या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षाही झाली होती, पण अखेर खंडपीठ मंजूर झाल्याने आपल्याला खूप आनंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
अॅड- नार्वेकर म्हणाले, या खंडपीठाचा लढा सिंधुदुर्गात दिवंगत अॅड.एल.व्ही. देसाई आणि अॅड. बाप्पा नार्वेकर यांनी सुरू केला होत. त्यानंतर या खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या 52 दिवसांच्या काम आंदोलनात सिंधुदुर्गवासियांचा मोठा सहभाग होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनने या मागणीला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. खरेतर गोव्यात खंडपीठ मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता तर तो कदाचित यशस्वी झाला असता. पण सिंधुदुर्गच्या वकिलांनी कोल्हापूर येथेच खंडपीठ व्हावे अशी भूमिका घेतली, कारण ते त्यांना सोयीस्कर होते. सर्किट बेंचच्या निर्णयामुळे आता कनिष्ठ वकिलांना कोल्हापूर येथे मोठी संधी मिळणार आहे. या लढ्यात ‘पुढारी’ वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांचेही मोठे योगदान असल्याचे अॅड. नार्वेकर यांनी नमूद केले.
