उमेश बुचडे
कणकवली : महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी राज्यात रस्त्याची जाळी विणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये एक समृद्धी महामार्ग, जो पूर्णत्वास येत आहे, तर दुसरा शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा, पत्रादेवी असा प्रस्तावीत आहे, जो कुणाचीही मागणी नसताना होणार आहे. मग, स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार गेली 40 वर्षे मागणी व पाठपुरावा करत असलेला घोडगे-सोनवडे घाट रस्ता का होत नाही, असा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे.
वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ ते कुडाळ- पणदूर-घोडगेमार्गे कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी असा हा राज्यमार्ग क्र. 179 आहे. या मार्गावरील घोडगे-सोनवडे ते पाटगाव- गारगोटी असा सुमारे 13.34 किलोमीटरचा घाट रस्ता गेली 40 वर्षेे रखडला आहे. त्यातील 6 किमी रस्त्यासाठी खाजगी जमीन भूसंपादन होणे बाकी आहे तर उर्वरीत सुमारे 7 किमी रस्ता वन जमिनीतून जात असल्याने या जमिनीचा प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. आतापर्यंत या रस्त्याचे सर्व्हेक्षण, आरेखन व अन्य बाबींसाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.
सन 1980 च्या सुमारास ही संकल्पना (कै.) प्राचार्य महेंद्र नाटेकर व त्यांच्या सहकार्यांनी सरकार समोर मांडली होती. त्यानंतर 1985 साली तत्कालीन पालकमंत्री एस. एस. देसाई यांनी या घाटमार्गाला राज्य शासनाची मान्यता मिळवली. तेव्हा पासून (कै.) नाटेकर यांनी या घाटमार्गाच्या पाठपुराव्यासाठी अर्ज, निवेदन, आंदोलने, उपोषणे, आत्मदहन इशारा असे लोकशाही मार्गाने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. मात्र त्यानंतरचे सर्व पालकमंत्री, सा. बा. खात्याचे मंत्री यांनी या घाटमार्ग निर्मितीपासून गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत, हे खरे.
1985 पासून ते 2000 पर्यंत सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर मधील स्थानिक ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार यांनी विविध आंदोलने केली, निवेदने दिली, उपोषणेदेखील केली. पण या घाटरस्त्याच्या मार्गात वनविभागाची जमीन लागत असल्याने तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे. जंगलमय भाग असल्याने वन्य प्राण्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, त्यांच्या राहणीमानात बदल होऊ नये असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. वनविभागाच्या या तांत्रिक अडचणीत गेली 20 वर्ष हा प्रश्न रखडला आहे.
दरम्यान, 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी मंत्रालयात कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरीचे आ. प्रकाश आबीटकर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळचे तत्कालीन आ. वैभव नाईक सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीचे तत्कालीन खा. विनायक राऊत यांच्या उपस्थितीत सा. बां. विभागाच्या माध्यमातून मोनार्ज सर्वेअर्स आणि इंजीनियरिंग कन्सल्टंट पुणे यांनी प्रथम आखणी प्रस्ताव सादर केला. त्या आखणी प्रस्तावात अति तीव्र चढाव असल्याने जड वाहतूक या रस्त्याने होऊ शकणार नाही, असे पुढे आल्याने सदर प्रस्ताव नामंजूर झाला. त्यानंतर सन 2022 व 2023 मध्ये पर्यायी रस्त्याचा सर्वे करून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
खा. नारायण राणे व कुडाळ -मालवणचे आ.नीलेश राणे व पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्रित बैठक घेऊन या घाटाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नियोजन केले आणि हा घाट मार्ग पूर्ण करणार असे आश्वासन दिले. तसेच नवी दिल्ली येथील वन्यजीव मंडळ, व्याघ्र प्रकल्प व पर्यावरण विभाग व सार्व.बांधकाम विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन पाहणी दौरा नियोजित केला. यानुसार केंद्रिय वन्यजीव मंडळ, व्याघ्र प्रकल्प व पर्यावरण विभागाच्या अधिकार्यांनी जानेवारी-2025 मध्ये या घाटामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
या घाट मार्गाच्या नवीन आणि सुधारित आराखड्यानुसार अनेक आधुनिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा मार्ग सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक बनेल.
या घाटाची रचना अशाप्रकारे केली जाणार आहे की, अवजड वाहनेदेखील तासी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने सुरक्षितपणे प्रवास करू शकतील. तीव्र चढाव आणि धोकादायक वळणे टाळून सुरक्षित वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाईल.
अपेक्षित खर्च : सुमारे 585 कोटी रुपये
रखडलेली लांबी : 13.34 किलोमीटर
भूसंपादन : घोडगे, सोनवडेतर्फे कळसुली, घाडीवाडी व दुर्गनगर या गावांमधील सुमारे 6 किलोमीटर खासगी जमिनीचे संपादन अद्याप बाकी आहे.
वन जमीन : सुमारे 7 किलोमीटर रस्ता वन जमिनीतून जाणार आहे.
सर्वेक्षणावरील खर्च : आतापर्यंत विविध सर्वेक्षणांवर सुमारे 5 कोटी खर्च झाले.
1985 पासून ते 2000 पर्यंत सिंधुदुर्ग व कोल्हापूरमधील स्थानिक ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार यांनी विविध आंदोलने केली, निवेदने दिली; पण या मार्गात वन विभागाची जमीन लागत असल्याने तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला.
