जिल्ह्यातील सर्व डॉक्टर सिंधुदुर्गनगरी येथे जमले होते. (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये होमिओपॅथीक डॉक्टरची नोंदणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून शासनाचा हा निर्णय कायद्याला धरून नाही. यामुळे रुग्ण सुरक्षिततेवर परिणाम होईल तसेच आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा कमी होईल याकडे गुरुवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशन सिंधुदुर्गच्या 50 एमबीबीएस व एमडी व एमएस् डॉक्टरांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे लक्ष वेधले. यासंदर्भातील 5 सप्टेंबर 2025 चे शासन परिपत्रक रद्द करावे या मागणीचे निवेदन शासनाला सादर करण्यासाठी सुपूर्द केले. गुरुवारी दिवसभर कामबंद आंदोलन छेडल्यामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवा ठप्प झाली होती.
गुरुवारी राज्यभरात या सर्व डॉक्टरनी एक दिवस काम बंद आंदोलन केले आहे. याबाबत शासनाने पुनर्विचार केला नाही व तो निर्णय मागे घेतला नाही तर पुढील आठवड्यात आझाद मैदान मुंबई येथे या संघटनेचा भव्य मोर्चा व बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत शासनाकडे पाठविण्यासाठी एक निवेदन या संघटनेने जिल्हाधिकार्यांकडे सादर केले. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ डॉ. जयेंद्र परुळेकर, डॉ. विवेक रेडकर व इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी व डॉक्टर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
होमिओपॅथिक डॉक्टर्स हे आधीच होमिओपॅथी कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत आहेत, त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देऊ नये असे स्पष्ट म्हणणे आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या देशभरातील डॉक्टरांचे आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे याप्रकरणी सुरू असलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार न्यायालयाचाही अवमान होणार आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल या कायद्याचेही उल्लंघन यामुळे होणारे आहे. अपुरे प्रशिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिल्यास रुग्ण सुरक्षिततेबाबत गंभीर धोका निर्माण होईल याकडे या निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी करू नये व तोपर्यंत शासनाने ते परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी या संघटनेने निवेदनात केली आहे.
