खेड : येथील रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूलबाबत विधान परिषदेत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित शाळेला शासनाकडून अंतिम मान्यता देण्यात आलेली नसून, केवळ प्राथमिक टप्प्यातील 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) देण्यात आले होते. मात्र, त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे २००८ पासून शाळा सुरू असल्याचे विधान परिषदेत उघड झाले. या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापनाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळा चालविण्याची परवानगी मिळविल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार ॲड. अनिल परब यांनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शाळा व्यवस्थापनासह शिक्षण विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, तसेच आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासही मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. सध्या या शाळेत सुमारे २२०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने या खुलाशामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करताना ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले की, शाळा सुरू असतानाच महसूल विभागाने प्राप्त तक्रारीनंतर शाळेच्या इमारतीचा अकृषिक (एन.ए.) परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे शाळा सध्या बेकायदेशीर इमारतीत सुरू असून, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आवश्यक रुंदीचा रस्ताही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दिल्लीतील अलीकडील दुर्घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान न करता त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने शाळा चालवून व्यवसाय करणाऱ्या व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच गणवेश व पुस्तके शाळेकडूनच घेण्याची सक्ती, बिनशेती परवानगीपूर्वीच इमारत उभारणे आदी गंभीर अनियमिततांकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, २००८ मध्ये केवळ पहिल्या टप्प्यातील ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यानंतर अंतिम मान्यता न घेता शाळा २०२६ पर्यंत सुरू राहिली. शिक्षण विभागाने अंतिम मान्यता दिली नसल्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. मात्र, इतकी वर्षे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर हा प्रकार सुरू राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
भुसे म्हणाले की, शाळेत २२०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने त्यांच्या हिताला प्राधान्य देत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. बेकायदेशीरपणे शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणात शिक्षण विभागातील जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधातही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही. यासोबतच राज्यभर अशा प्रकारच्या शाळांची विशेष पाहणी मोहीम राबविण्याची घोषणाही त्यांनी सभागृहात केली. या प्रकरणामुळे खेडसह राज्यभरातील खासगी शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
