Urban Development Department committee
चिपळूण : राज्यभरातील पूरबाधीत शहरांमध्ये नद्यांलगत मारलेली निळी व लाल पूररेषांचे नव्याने पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पूरबाधीत क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यास शासनाने समितीची स्थापना केली आहे. नगरविकास खात्याने त्यासाठी अध्यादेश जारी केला असून या समितीमध्ये 12 लोकांचा समावेश आहे.
राज्यातील नद्यांलगत असणार्या शहरांमध्ये निळी व लाल पूररेषा पाटबंधारे खात्यामार्फत आखण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शहर विकासाला मोठा फटका बसत होता. राज्यातील अनेक शहरे पूरबाधीत आहेत. या ठिकाणी लाल व निळी पूररेषा आखल्याने विकासावर परिणाम झाला होता. राज्यभरातील पूरबाधीत शहरांची ही समस्या होती या अनुषंगाने शासनाकडे मागण्या होत होत्या.
अखेर नगरविकास विभागाने पुनःसर्वेक्षण करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. यामध्ये पुनःसर्वेक्षण करणे, पूररेषा बाधीत क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास, जुन्या सोसायटींचा पुनर्विकास प्रस्तावामध्ये टीडीआरसहीत बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी तातडीची उपाययोजना व कार्यवाही, विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये नगरविकास विभाग, जलसंपदा विभाग, पर्यावरण विभाग, मृद व पुनर्वसन विभागाचे अपर सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांचा सहभाग आहे. तसेच संजीव टाटू, महासंचालक मेरी नाशिक संकलन प्रशिक्षण जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नगररचना विभाग पुणेचे संचालक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, कोल्हापूर, चंद्रपूर महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगररचना पुणे विभागाचे सहसंचालक, महाड व बदलापूर न.प.चे मुख्याधिकारी यांचा या समितीत समावेश आहे.
ही समिती राज्यातील ज्या शहरांमध्ये ब्यू व रेड लाईनचा विषय अडचणीचा ठरत आहे अशा ठिकाणी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे व पुरामुळे बाधीत होणारे क्षेत्र व जीवित व मालमत्तेचे होणारे नुकसान या बाबत शासनाला उपाय सूचवतील. ही समिती नद्यांच्या लगत असलेल्या जागेवरील परिस्थिती, भविष्यातील विकास या मुद्याचा विचार करून शासनाला उपाययोजना सूचवेल.
तसेच पूरबाधीत क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या, बांधकामाचे जोते, पातळी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा या तांत्रिक मुद्यांचा विचार करून शासनाला अभिप्राय देईल. समितीने आवश्यकतेनुसार माहीतगार व्यक्ती, तज्ज्ञ संस्था यांना बैठकीला बोलावून माहिती घ्यावयाची आहे व आवश्यक त्या शिफारशी तयार करून अहवाल दोन महिन्यांमध्ये शासनाला मान्यतेसाठी सादर करावयाचा आहे.
