पिंपरी: निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात पिंपरी-चिंचवडसह राज्यात नवीन पद्धतीने फेर सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यानुसार पूररेषेची नव्याने आखणी करण्यात येणार असून, फ्लड मेटिगेशन मेजर्सनुसार (पूर निवारण उपाय) कोल्हापूरच्या धर्तीवर नवा डीसीपीआर केला जाईल. सॅटलाईट इमेज, जिओ स्पेशल डेटाच्या माध्यमातून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील आकुर्डी येथील सभेत शनिवार (दि. 10) दिले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाच्या अधिकृत उमेदवारांसाठी आकुर्डी विठ्ठल मंदिर येथे शनिवारी (दि 10) मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सभा पार पडली. या वेळी निवडणूक प्रचारप्रमुख आमदार शंकर जगताप, आमदार महेश लांडगे, विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे, उमा खापरे, सदाशिव खाडे, अनुप मोरे व शत्रुघ्न काटे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरातील नदीकाठच्या भागात निळ्या आणि लालपूररेषेचा प्रश्न युनिफाईड डीसीपीआरमुळे (एकात्मिक बांधकाम नियमावली) निर्माण झाला. यातील काही तरतुदींमुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्या परिसराचा विकास थांबला आहे. निळी आणि लालपूररेषा हे 100 वर्षांपूर्वीच्या गृहितकांवर आधारित आहे. त्या वेळच्या पूररेषेच्या चिन्हांकनानुसार ही रेषा ठरली होती. फडणवीस म्हणाले की, कोल्हापूरमध्ये निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात नव्याने डीसीपीआर करण्यात आला. या आराखड्यानुसार एखाद्या परिस्थितीमध्ये पूरसदृश स्थिती उद्भवल्यास कशा पद्धतीचे बांधकाम असले पाहिजे, त्या पद्धतीने बांधकामे केली आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ज्या भागात निळी आणि लाल पूररेषासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे पूररेषेचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल; तसेच, आगामी काळात मेट्रोचे विस्तारीकरणही मोठ्या प्रमाणात केले जाईल. तिसरी मेट्रो या शहराला देण्यात येईल.
पुण्यात 25 टक्के जीसीसी हब
पुणे जिल्हा म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्नॉलॉजीचे हब होता. मात्र आगामी काळात पुणे जिल्हा हा जीसीसी (जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र) हब म्हणून ओळखला जाईल. देशातील 25 टक्के जीसीसी इन्व्हेस्टमेंट एकट्या पुणे जिल्ह्यात होणार असून, त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड केंद्रस्थानी असेल. शहराची लोकसंख्या दुपटीने वाढणार आहे. त्याच दृष्टिकोनातून या भागात आपल्याला नियोजन करावे लागणार आहे.
शून्य कार्बेज, शून्य डपिंग शहर
शहरातील घनकचऱ्याचे शंभर टक्के व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी केवळ डपिंग करण्यात येत होते; मात्र आता डपिंग न करता त्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया झाली पाहिजे. कचरा ही तुमची संपत्ती आहे. त्यामुळे आता त्यावर प्रक्रिया करून महापालिकेत मालमत्ता तयार करा. आता कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यात येणार असून, सद्यस्थितीत 27 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मी गृहमंत्री असताना कोणाची हिम्मत..
शहरातील एसआरए प्रकल्प उभारले जात असताना संबंधितांकडून धमकावले जात आहेत. नागरिक घाबरत आहेत; परंतु मी गृहमंत्री असताना तुम्हांला धमकावण्याची कोणाची हिम्मत आहे. काळजी करू नका, हे कायद्याचे राज्य आहे. धमक्यांचे राज्य चालणार नाही. एसआरएचे प्रमुख पॅनल आहे. मुख्यमंत्री त्याचा अध्यक्ष असतो. कोणी जर, अशा पद्धतीने काम करत असेल, तर 16 तारखेनंतर त्याच्यावर कारवाई निश्चित करू.
