देवरुख : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम हा केवळ विकासाचा प्रश्न राहिलेला नसून तो आता कोकणवासीयांच्या संयमाची, जीविताची आणि जगण्याच्या हक्काची परीक्षा बनला आहे. तब्बल 17 वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या महामार्गामुळे रोज अपघात, मृत्यू, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करणाऱ्या जनतेचा रविवारी संताप उफाळून आला. या अन्यायाविरोधात जन आक्रोश समितीच्या वतीने संगमेश्वर येथील सोनवी पुलाजवळ जोरदार रस्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले.
‘आता पुरे झाले, अजून किती बळी?’ असा सवाल करत नागरिक रस्त्यावर उतरले. रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करण्याचे ठोस आणि लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली. आंदोलना दरम्यान वातावरण प्रचंड तणावपूर्ण झाले होते. शासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या उदासीनतेविरोधात संताप व्यक्त करत आंदोलकांनी प्रतिकात्मक तिरडी यात्रा काढली. हा महामार्ग म्हणजे कोकणाचा मृत्यूमार्ग बनत चालल्याचा गंभीर संदेश यातून देण्यात आला. सलग एक तास महामार्ग पूर्णपणे ठप्प राहिल्याने दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या किलोमीटरभर रांगा लागल्या.
महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्याने प्रवासी, रुग्णवाहिका, मालवाहतूक वाहनांचे हाल झाले. मात्र आंदोलकांनी यासाठी प्रशासनालाच जबाबदार धरले. ‘वेळेवर काम झाले असते, तर आज रस्त्यावर उतरायची वेळ आली नसती,’ अशी तीव्र भावना नागरिकांतून अनेक जणांकडून व्यक्त होत होती. परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षात येताच उपविभागीय अधिकारी नीलेश माईंनकर आणि पोलीस निरीक्षक राजाराम चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नेहमीप्रमाणे आश्वासनांची पोकळी आणि ठोस कालमर्यादेचा अभाव पाहता आंदोलक अधिक आक्रमक झाले. त्यामुळे घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला.
निवडणुकीच्या वेळी कोकण आठवतो, पण नंतर विसर पडतो. आमचे जीव स्वस्त आहेत का?” असा थेट सवाल आंदोलकांनी प्रशासनाला केला. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या दिरंगाईमुळे अपघातात गेलेले जीव, उद्ध्वस्त कुटुंबे आणि उद्ध्वस्त अर्थकारण यासाठी जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या आंदोलनातून स्पष्ट इशारा देण्यात आला असून, महामार्गाचे काम त्वरित सुरू न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येईल, असा निर्धार जन आक्रोश समितीने व्यक्त केला आहे. कोकणातील जनतेचा हा आवाज आता दुर्लक्षित करता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
