

रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देणाऱ्या काजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची स्वतंत्र सहकारी संस्था अथवा उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांकडून थेट काजू बी खरेदी, सामूहिक साठवणूक, दर्जानुसार वर्गीकरण, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि निर्यात अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उभी केल्यास काजू उत्पादकांना अधिक चांगला दर मिळण्यासोबतच स्थानिक प्रक्रिया उद्योगाला स्थिर कच्चा माल उपलब्ध होऊ शकतो.
जिल्ह्यातील काजू प्रक्रियाधारकांसमोर सध्या कच्च्या मालाची उपलब्धता, भांडवलाची कमतरता, साठवणुकीचा अभाव आणि बाजारपेठेतील चढ-उतार अशी आव्हाने आहेत.
हंगामात मोठ्या प्रमाणावर काजू बी खरेदी करावी लागते. मात्र विक्रीस वेळ लागत असल्याने कार्यकारी भांडवलाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे माल तारण कर्ज योजना लागू करावी, अशी मागणी प्रक्रियाधारकांकडून करण्यात येत आहे.
प्रक्रियाधारकांच्या प्रमुख मागण्या...
काजू उत्पादकांची स्वतंत्र सहकारी संस्था अथवा एफपीओ स्थापन करावा.
प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक गोदाम व सीएफसी उभावे.
काजू बीसाठी माल तारण कर्ज योजना लागू करावी.
'कोकण काजू' स्वतंत्र ब्रँड विकसित करावा.
आधुनिक प्रक्रिया यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान व तांत्रिक मदत द्यावी.
काजू प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी निर्यात सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी.
तालुकानिहाय सीएफसीसीची मागणी:
काजू प्रक्रिया उद्योगाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी) आणि आधुनिक गोदामांचे उभारण्याची मागणी आहे. या केंद्रांमध्ये काजूचे वर्गीकरण, प्रक्रिया, पॅकिंग तसेच गुणवत्ता तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास लहान प्रक्रियाधारकांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो.
'कोकण काजू' ब्रँडची गरज:
कोकणातील काजूची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी 'कोकण काजू' या नावाने ब्रँड विकसित करून देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्री करण्याची मागणी पुढे आली आहे. सध्या कच्चा माल बाहेर जाण्याऐवजी जिल्ह्यात प्रक्रिया करून तयार काजूगर आणि मूल्यवर्धित उत्पादने बाजारात आणल्यास अधिक मूल्यवर्धन होऊ शकते.
शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची ताकद देतानाच सध्या आर्थिक गस्तेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना हंगामातच काजू बी विकावी लागते. सामूहिक संस्थेच्या माध्यमातून खरेदी व साठवणूक झाल्यास बाजारभाव अनुकूल असताना विक्री करण्याची संधी मिळू शकतो. तसेच संस्थेमार्फत प्रक्रिया व थेट विक्री केल्यास मध्यस्थांची साखळी कमी करून त्याचा फायदा उत्पादकांना मिळवून देता येईल.
काजू उद्योगाला केवळ अनुदान देण्यापेक्षा उत्पादन, साठवणूक, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि निर्यात यांची एकात्मिक व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. शेतकरी व प्रक्रियाधारक यांच्यात समन्वय साधून अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास कोकणाचा काजू जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमपणे पोहोचू शकतो.