प्रवीण शिंदे
दापोली : विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बँक खाते, आधार कार्ड आणि त्यास मोबाईल क्रमांक लिंक असणे अनिवार्य करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर मोबाईल व रिचार्ज खर्चाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे रिचार्जसाठी खिसा रिकामा होत आहे
शासकीय योजना, थेट लाभ हस्तांतरण, बँक व्यवहार, ओटीपी, संदेश तसेच विविध ॲप्सच्या वापरासाठी मोबाईल अनिवार्य झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पैसे मोबाईल रिचार्जवर खर्च होत आहेत. पूर्वी एका घरात एक-दोन मोबाईल असायचे; मात्र सध्या प्रत्येक कुटुंबीयाकडे स्वतंत्र मोबाईल असणे गरजेचे बनले आहे.
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा योजना, विविध अनुदान योजना तसेच बँक व्यवहारांसाठी मोबाईलशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परिणामी, शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा काही भाग थेट मोबाईल रिचार्जवर खर्च होत असल्याची व्यथा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पूर्वी 50 रुपयांत होणारा मोबाईल रिचार्ज आता 200 रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, मर्यादित उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च जड ठरत आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा आणि वारंवार रिचार्ज यामुळे मासिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शासनाने डिजिटल सुविधा वाढविताना शेतकऱ्यांवरील मोबाईल खर्चाचाही विचार करावा, तसेच ग्रामीण भागासाठी कमी खर्चात सुलभ डिजिटल सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
