रत्नागिरी : पिडीत आठ वर्षाचा मुलगा आपल्या कुटूंबासह राहत होता. आरोपी फईम अब्दुल्ला तांबे (रा. चिपळूण) याने ९ जानेवारी २०१९ रोजी संध्याकाळी 4.30 ते 5 वा.च्या सुमारास पीडित मुलगा मित्राची वाट पाहत असताना तेथे आरोपी आला. आरोपीने त्यावेळी पिडीत मुलाचे दोन रुमालाने तोंड व दोन्ही हात बांधून त्याला चालवत बाजूच्या गवताच्या शेतात नेले आणि त्याठिकाणी त्याचेवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. त्यावेळी आरोपीने त्यास सदर घटनेबाबत घरी सांगायचे नाही आणि सांगितलेस तर तुला ठार मारेन अशी धमकी दिली होती.
त्यानंतर दि. 11 जानेवारी रोजीही रोजी पिडीत मुलगा शेतात मित्रांसोबत संध्याकाळी ४ च्या सुमारास खेळत असताना आरोपीने त्यास तेथे जवळच काम चालू असलेल्या बिल्डींगमध्ये घेवून गेला व पुन्हा अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. त्यावेळी देखील सदर घटनेबाबत घरी सांगायचे नाही आणि सांगितलेस तर तुला ठार मारेन अशी धमकी आरोपीने पिडीत मुलास दिली. शेवटी नाईलाजास्तव घडलेल्या घटनेबाबत पिडीत मुलाच्या मित्राने नातेवाईकांना आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याबाबत हकीगत सांगितली. त्यानंतर पिडीत मुलाच्या नातेवाईकांनी चिपळूण पोलीस स्टेशनला घडलेल्या गुन्ह्याबाबत खबर दिली.
आरोपीविरुध्द भा.द.वि. ३७७ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४, ६ अन्वये आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे तपासकाम करताना पिडीत मुलाचे वैदयकीय तपासणी व आवश्यक ते तपासकाम करण्यात आले होते. त्यानंतर गुन्हयाचे तपासाअंती पोलीसांनी आरोपीविरुध्द भा.द.वि. कलम ३७७, ३६३, ५०६ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४, ६ अन्वये दोषारोप पत्र पाठविले.
सदर केसची सुनावणी चिपळूण येथील विशेष न्यायालयात सुरु होती. त्याकामी सरकार पक्षातर्फे एकूण १२ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये पिडीत मुलगा, त्याचे मित्र यांच्या साक्षी महत्वाच्या ठरल्या. त्याकामी सरकारपक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता प्रफुल्ल साळवी यांनी काम पाहिले आणि प्रभावी युक्तिवाद केला. गुन्हयाचे तपासकाम सहा. पो.नि. बी.आय. नाईकवाडे यांनी केले होते. तर पैरवी अधिकारी केसकामी पो.उप.नि. विनायक चव्हाण यांनी काम पाहिले.
अंतिम युक्तिवादानंतर विशेष न्यायाधीश डी. बी. म्हालटकर यांनी प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेवून आरोपीस भा.दं. वि. कलम १८६० मधील कलम ३६३, ३७७ व ५०६ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४, ६ अन्वये शिक्षेस पात्र गुन्हे केल्याबदद्ल दोषी ठरविले. बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४, ६ व भा.दं.सं. कलम १८६० मधील कलम ३६३, ३७७ व ५०६ अन्वये शिक्षेस पात्र गुन्हा केल्याबदद्ल जन्मठेपेची शिक्षा व १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा तसेच दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपीस ६ महिन्याची सक्त मजूरीची शिक्षा सुनावली.
लहान मुलांविरुध्द होणारे लैंगिक अत्याचार हे अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असून अशा गुन्हयांमध्ये कठोर शिक्षा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. या निर्णयामुळे पिडीत मुलास न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत असून, अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाबाबत समाजात जागरुकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. जुलै २०२६ मध्ये चिपळूण सत्र न्यायालयाने दुसरी जन्मठेपेची शिक्षा देऊन गुन्हेगारांना कडक शासन कायद्याने दिले जाते हा संदेश समाजात दिला आहे.
