नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोगाला 'इम्पिरिकल डेटा'ची ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्याचे सरकार ही टेस्ट करत नाही. या प्रकरणी वारंवार राज्य सरकार तोंडघशी पडले असताना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला 'इम्पीरिकल डेटा' जमविण्याचे आदेशच दिले नसल्याचा आरोप राज्याचे माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
पूर्वीपासून राज्य सरकारचे वेळकाढू धोरण ओबीसी समाजासाठी घातक ठरते आहे. चुकीचे वक्तव्य करून केवळ समाजाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न बेईमानी असल्याची खंत बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. आगामी काळात महाराष्ट्रात महत्वाच्या निवडणूका आहेत. त्यामुळे त्वरित 'इम्पिरिकल डेटा' जमविण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यायला हवे होते. या प्रकरणी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार अजूनही निष्क्रिय असल्याचे बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.
ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी असा आदेश १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवालाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर आजचा दिवस पाहण्याची वेळ आली नसती, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचलंत का ?
