Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI क्षेत्रात महाराष्ट्राने मोठं आणि महत्वाकांक्षी पाऊल टाकत ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६’ जाहीर केलं आहे.
याशिवाय लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय, हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ अशा अनेक निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६ जाहीर करत राज्याला AI क्षेत्रातील मोठं केंद्र बनवण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. या धोरणामुळे राज्यात १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक येण्याची आणि सुमारे दीड लाख रोजगार संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात AI क्षेत्राचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी सहा ‘AI उत्कृष्ट केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच पाच ‘AI Innovation Cities’ उभारण्यात येणार आहेत. AI पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारचा विशेष भर असणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत B. R. Ambedkar यांच्या नावाने London School of Economics मध्ये कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या अध्यासनाच्या माध्यमातून बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. सामाजिक समता आणि समरसता वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात तब्बल ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हा आयोग पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यासाठी काम करणार आहे. पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून राज्यात हरित ऊर्जेचा वापर आणि वीज क्षमता मजबूत करण्यासाठी MAGESTIC Scheme योजना राबवली जाणार आहे.
या योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळणार असून त्यासंदर्भातील प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि वैद्यकीय तपासणी शुल्कासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
केंद्रीय विद्यालय संगठन मार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. कोकणातील विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
१२ आणि २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सेवाविषयक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमधून तंत्रज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
