भारताची प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींवर : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू | पुढारी

भारताची प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींवर : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू

औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : भारताची न्यायव्यवस्था ही जगभरात आदर्श गणली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्याचे दाखले जगभरात दिले जाते, असे गौरवोद्गार केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले. तर न्यायव्यवस्थेकडील खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मी मंत्री झालो तेव्हा हि संख्या ४ कोटीपर्यंत होती, आता ती ५ कोटींच्या जवळ गेली आहे. त्‍यामूळे ही खूप चिंतेची बाब आहे, असे किरेन रिजिजू म्‍हणाले.

एमजीएमच्या रुख्मिणी सभागृहात राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत समारंभ पार पडला. व्यासपीठावर विधी विभागाचे कुलपती तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्या.ऋषिकेश रॉय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, कुलगुरु डॉ. के.व्ही. एस. सरमा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न वऱ्हाळे, न्या. संजय गंगापूरवाला, कुलसचिव अशोक वडजे, निवृत्त न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, न्या. रंजना देसाई आणि न्या. अरविंद सावंत यांची उपस्थिती होती. यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, न्या. रंजना देसाई आणि न्या. अरविंद सावंत यांना मानद एल.एल.डी. देऊन सन्मानित करण्यात आले.

यावेळी बोलताना रिजिजू म्हणाले, युकेमध्ये एक न्यायाधीश चार-पाच खटल्यांवर सुनावणी घेतात, आपल्याकडे एका न्यायाधीशाकडे ४०-५० खटले असतात, रात्री उशिरापर्यंत ते काम करतात. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. समाजातील विविध प्रश्नांबाबत माहिती नसतानाही, आजकाल अनेकजण सोशल मीडियातून न्यायव्यवस्थेबद्दल आपली मते मांडू लागले आहेत, मात्र न्यायाधीश ही माणसे आहेत, ते किती दबावाखाली काम करतात, हे सुद्धा लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.

तसेच, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील निवासस्थानाला वकिलांनी भेट द्यावी. वकिलांना प्रेरणा देणारे असे हे स्थान असल्याचे ते म्हणाले. सगळेचे खटले दाखल करून घेण्याची गरज नसते, बरेच खटले हे न्यायव्यवस्थेचा बहुमूल्य वेळ खाणारे असतात. त्यामुळे दाखल करून घेताना खूप काळजीपूर्वक निर्णय घेतला पाहिजे. वकिलांच्या अवाजवी फीबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सर्वसामान्यांना वकिलांची फि परवडत नाही, हि काही चांगली गोष्ट नसल्याचे ते म्हणाले. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सेशन बील सादर होणार आहे. या बीलच्या मंजुरीनंतर नव्या वकिलांना या क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होतील.

औरंगाबाद की संभाजीनगर ?

शहराच्या नामांतरावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेवरही त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीला टिपणी केली. औरंगाबादेत मी अनेकदा आलेलो आहे, त्यामुळे मी या विषयावरून कन्फ्यूज आहे, औरंगाबाद म्हणावे की संभाजीनगर? याबाबत नोटिफिकेशन निघालेले नाही, त्यामुळे औरंगाबादच म्हणूया,असे ते म्हणाले.

या समारंभात बीएएलएलबीच्या ५८ विद्यार्थांना आणि एलएलएम पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या ६७ विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांसह पालकांचेही चेहरे आनंदाने खुलले होते. पदवी प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर विद्यार्थी आपल्या मित्र परिवारासोबत सेल्फी घेण्यात रमले होते.

हेही वाचा

Back to top button