पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सभासद, बिगर सभासद असा भेदभाव न करता गाळप हंगामात उसाला साखर कारखान्यांनी एकसमान दर दिला पाहिजे, ही शेतकरी संघटनेच्या अपिलातील मागणी मान्य करण्यात आली आहे. राहुरी तालुक्यातील प्रसाद शुगर अँड अलाईड अॅग्रो प्रॉडक्टस लिमिटेड या साखर कारखान्याने सर्व शेतकर्यांना समप्रमाणात रक्कम द्यावी, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जारी केले आहेत.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागानेही एफआरपीपेक्षा जास्त दर असला तरी असमान दर देता येणार नाही, ही धारणा पक्की केली आहे. त्यामुळे कारखान्यास चांगलाच दणका बसला असून याप्रश्नी शेतकर्यांच्या चार वर्षाच्या लढ्यास यश आल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, राहुरी तालुक्यातील प्रसाद शुगरने सन 2018-19 च्या ऊस गाळप हंगामात एकूण 5 लाख 7 हजार 932 टनाइतके उसाचे गाळप केले. राहुरी परिसरातील शेतकर्यांना प्रतिटनास 2321 रुपये व उर्वरित श्रीरामपूर, नेवासा व परिसरातील शेतकर्यांना मात्र प्रतिटनास 2100 रुपये असा भेदभाव करण्यात आला.
त्यामुळे राहुरी तालुक्यातील ऊस उत्पादकांपेक्षा अन्य तालुक्यातील शेतकर्यांना प्रतिटन 221 रुपये कमी ऊस दर दिला होता. एकसमान ऊस दराबाबत कायद्यातील तरतुदींनुसार फरकाचे 221 रुपये मिळण्याकामी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष आणि राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य बाळासाहेब पटारे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्यांनी आंदोलन करीत साखर आयुक्तांकडेही अपील केले होते.
साखर आयुक्तांनी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागितला असता त्यांनीही असमान दर देता येणार नाही, असे कळविले.
त्यानंतर वादी शेतकरी बाळासाहेब पटारे यांचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत असल्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. प्रतिवादी साखर कारखाना प्रसाद शुगरने गळीत हंगाम 2018-19 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिटनास 221 रुपयांप्रमाणे जास्त रक्कम देण्याची कृती ही असमानतेची आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम 2018-19 मधील 221 रुपयांप्रमाणे साखर कारखान्याने ज्या सभासदांना रक्कम दिलेली आहे, ती त्या हंगामात गाळपास ऊस पुरवठा केलेल्या सर्व शेतकर्यांना सम प्रमाणात वाटावी.
परिणामी प्रतिवादी साखर कारखान्यास रक्कम जास्त दिलेल्या ऊस उत्पादकांकडून काही प्रमाणात वसूल करावी लागेल, ही रक्कम पुढील 30 दिवसांत निश्चित करावी. त्यानंतर पुढील दोन गाळप हंगामामध्ये अतिरिक्त रक्कम दिलेल्या ऊस उत्पादकांकडून रक्कम वसूल, कपात करण्याचे व उर्वरित शेतकर्यांना अधिकची रक्कम देण्याची कार्यवाही साखर कारखान्याने समायोजनाद्वारे करावी, असेही 13 जूनच्या आदेशात नमूद केले आहे.
