नगर : पुढारी वृत्तसेवा : ठाकरे सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तारूढ होताच नगर जिल्ह्यातील सहा कोटीच्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. नवीन पालकमंत्री नियुक्तीनंतर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नव्या कामांना ते मंजुरी देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी 557 कोटीचा निधी मंजूर झाला असून त्यातील सहा कोटीच्या कामांना ठाकरे सरकारच्या काळात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारच्या आदेशानुसार प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. नवीन पालकमंत्री नियुक्तीनंतर 557 कोटीच्या विकास कामांना ते मंजुरी देतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
विकास कामांच्या खर्चांचा अंदाज घेऊन दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीकडून केला जातो. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जातो. यंदाच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात नगर जिल्हा वार्षिक योजनेला 753 कोटीचा निधी मंजूर आहे. त्यात सर्वसाधारण हेडखाली 557 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 144 कोटी व आदिवासी उपयोजनेसाठी 47 कोटी 51 लाख रुपयांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या पालकमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय शिंदे सरकारच्या आदेशाने रद्द झाले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून पाच ते सहा कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना प्रारंभ होणार होता तोच राज्यात सत्ता बदल झाला त्यामुळे नवीन सरकारच्या आदेशानुसार पाच ते सहा कोटींच्या प्रशासकीय कामांना आता ब्रेक लावण्यात आलेला आहे .
तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 30 मे रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. त्यात मंजूर निधी आणि विकास कामांचा आढावा घेतला. विभाग प्रमुखांनी मंजूर निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी कामांची तांत्रिक मान्यता, निविदेता काढणे यासह आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तसेच योजनांना मंजुरी देताना दक्षता घ्यावी असे निर्देश प्रशाकीय यंत्रणेला दिले होते. त्यानुसार नगरपालिका, वन विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रमुखांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पाच ते सहा कोटीची ही कामे आहेत. नव्या शिंदे सरकारने एप्रिलपासून प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणे बाकी आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईल. नगरला कोण पालकमंत्री मिळतो. ते स्थगिती दिलेल्या कामांना मंजुरी देणार की नव्याने कामे सुचविणार, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागून आहे.
