नगर : पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या माध्यामातून जिल्ह्यात 1 हजार 100 छोटे प्रकल्प दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्याचे मृद व जलसंधारमंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले. या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. त्यातून पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री गडाख काही शासकीय कामानिमित्त मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, नगर उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जून व इतर अधिकार्यांबरोबर त्यांनी बैठक घेतली. नेवासा मतदारसंघातील काही कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. ही बैठक संपल्यानंतर त्यांनी उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधला.
ना. गडाख म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपूर्वी राज्यात जलसंधारण हे खाते निर्माण झाले आहे. यापूर्वी कृषी, जलसंपादन व रोजगार हमी योजना या विभागांच्या अंतर्गत छोट्या -मोठ्या प्रकल्पांचे कामे होत असत. राज्यातील 0 ते 600 हेक्टर क्षेत्रासाठी असलेल्या प्रकल्पांची कामे आता जलसंधारणमार्फत केली जात आहेत.
या खात्याचे सूत्र हाती घेण्यापूर्वी या खात्याबाबत अनेक आरोप झाले आहेत. अनेक तक्रारी देखील होत आहेत. अशा परिस्थितीत 600 हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार्या प्रकल्प व कोल्हापुरी बंधारे आदींची दुरुस्ती व इतर कामे हाती घेण्याची मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यासाठी अनेकांनी विरोध केला. यामध्ये लालफितीचा देखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना धाडसाने हाती घेतली आहे.
शेतकर्यांच्या हितासाठी धाडशी निर्णय देखील घेणे गरजेचे असल्याचे ना. गडाख यांनी नमूद केले. राज्यात या योजनेच्या माध्यमातून 98 हजार प्रकल्पांची दुरुस्ती हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी दीड हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 16 हजार कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील 1 हजार 100 प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे ना. गडाख म्हणाले.
