राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये अगदी कंत्राटी शिपाई नेमणुकीसाठी जाहिराती देवून कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नेमणूक होते, परंतु कंत्राटी अभियंता पद नेमताना मात्र कोणताही गाजावाजा न करता खास ठेकेदाराच्या नातलगांना संधी देण्यासाठी अधिकार्‍यांकडूनच यंत्रणा धाब्यावर बसविली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. राहुरी विद्यापीठामध्ये कंत्राटी अभियंत्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कामे देण्याचा अधिकार काही लोकांना प्रदान करण्यात आला. कोट्यवधीची उधळपट्टी करीत नातलग ठेकेदारांची तळी भरणार्‍या त्या कंत्राटी अभियंत्यांच्या कामांची चौकशी झाल्यास कोट्यवधी रुपयांचा घोळ उघड होईल, अशी चर्चा विद्यापीठ परिसरात झडत आहे. संबंधित कंत्राटी अभियंत्यांकडून विद्यापीठातील नियमित कर्मचार्‍यांनाही अरेरावी होत असल्याचे बोलले जाते.
विद्यापीठातील मुख्य अधिकार्‍याचा 'रिंग मास्टर आमचा नातलग ठेकेदार बॉस आहे,' असे म्हणत अधिकार्‍यांना अगदी बोटावर नाचविणारा ठेकेदार बॉसच्या नावानेच विद्यापीठाची यंत्रणा कार्यरत असल्याची दमबाजी केली जाते. दरम्यान, विद्यापीठामध्ये एखाद्या रुममध्ये एसी बसविण्यासाठी 1 लाख रुपये खर्च येतो, मात्र यासाठी तब्बल 2.5 लाख रुपये मंजूर करून एसी बसविण्याची ऑर्डर दिली जाते. कोणत्याही वस्तू खरेदी करताना त्याच्या बाजार मुल्याच्या तीन पट रक्कम अदा करून विद्यापीठात कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी होत असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत तक्रारदाराच्या हाती सबळ पुरावे लागले आहेत. विद्यापीठामध्ये एसी, सीसीटिव्ही, सोलर हिटर सिस्टीम आदी कामे करताना नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपये ठेकेदारांना अदा केले आहेत. कंत्राटी अभियंत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नातलग ठेकेदारांना कामे देण्यात आली.
याप्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी झाल्यास कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, अशी तक्रार राज्यपाल बैस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, कंत्राटी अभियंत्यांच्या गलथान कारभाराने विद्यापीठाचे चरित्र्य हनन होताना काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून त्याच कंत्राटी अभियंत्यांना पुनर्रनियुक्तीसह भविष्यात विद्यापीठामध्ये मोठी संधी देण्याच्या गुप्त हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होत आहे. राज्यातील राजकीय नेत्यांकडे पाठपुरावा सुरू असताना काही तक्रारदारांनी आता विद्यापीठाच्या घोटाळ्याचे दस्तावेज न्यायालयात दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांचा आशिर्वाद घेऊन नामांकीत विद्यापीठाचा बट्याबोळ करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
विद्यापीठ निर्मितीसाठी हजारो शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन विद्यापीठामध्ये एकप्रकारे हुकूमशाही सुरू झाली आहे. अधिकारी व काही ठेकेदार स्वहितासाठी विद्यापीठाचे अक्षरशः लचके तोडत आहेत. विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नसल्याने आता जमीन परत मिळाव्या, या मागणीसाठी आंदोलन हाती घेणार आहे, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बाबासाहेब धोंडे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा
