मद्यपींनो सावधान! आपण सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आहात

सांगली : शिवाजी कांबळे ; पब्ज, महिला वेटर्स, ऑर्केस्ट्रा, मनोरंजन संलग्न असणार्‍या परमिट रूममध्ये सीसीटीव्ही 15 दिवसांच्या आत बसविण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी नुकतेच दिले आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील 13 प्रमुख शहरांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाची परमिट रूमच्या व्यवहारावर 24 तास 'नजर' राहणार आहे.

पुणे येथील 'हिट अँड रन' प्रकरणानंतर शासनाला जाग आली. त्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. ठाणे, पनवेल, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कल्याण, भिवंडी, सोलापूर, वसई, विरार, मिरा-भाईंदर, कोल्हापूर व सांगली शहर महापालिका क्षेत्र व या हद्दीपासून 10 कि. मी. क्षेत्रात हा नियम लागू होणार आहे. या विभागाच्या अधीक्षकांनी तातडीने याची अंमलबजावणी करून 15 दिवसांच्या आत शासनाला लेखी कळविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

शासन नियमाप्रमाणे 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला दारू पिण्यास मनाई आहे; तर 21 वर्षांखालील व्यक्तीस सॉफ्ट ड्रिंक्स पिण्यास मनाई आहे. मात्र, याबाबतीत उत्पादन शुल्क विभागाकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. याशिवाय दारू पिण्याचा परवाना न पाहताच संबंधित परमिट रूमधारक दारू विक्री करतात. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाकडे कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी आहे. कोणाचीही तक्रार नाही. अशा स्वरूपाचा अर्थहीन खुलासा या विभागाकडून केला जातो. यावर उपाय म्हणून हा आदेश काढण्यात आला आहे.

खटल्याच्या सुनावणीतही वापर

याची अंमलबजावणी करताना ग्राहकाच्या खासगी गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच यातील तरतुदीनुसार परमिट रूमच्या दारू विक्री होत असलेल्या काऊंटरवर किमान दोन मेगा पिक्सेल क्षमतेचे दोन कॅमेरे दोन विरुद्ध दिशेने बसविण्यात येणार आहेत. या सीसीटीव्हीच्या रेकॉर्डिंगची साठवण (बॅकअप) किमान एक महिन्यासाठी ठेवली जाणार आहे. ही यंत्रणा उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पोलीस आयुक्त कार्यालयाशी जोडली जाणार असल्याने परमिट रूममधील गैरप्रकार व गुन्हेगारी कृत्य दोन्ही विभागाला दिसणार आहे. भविष्यामध्ये या प्रक्षेपणाचा उपयोग खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयामध्ये होणार आहे.

आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक व अधीक्षक यांना सीसीटीव्हीचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ही सुविधा विनाव्यत्यय इंटरनेटशी 24 तास सुरू ठेवण्याची जबाबदारी परमिट रूमधारकाची असणार आहे. विहित वेळेनंतर दारू विक्री होत असल्याचा इशारा किंवा संदेश क्षेत्रीय अधिकारी, दुय्यम निबंधक अधीक्षक यांच्या मोबाईलवर जाण्याची यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी परमिट रूमधारकांकडून संबंधित अधिकार्‍यांना यूजर आयडी व पासवर्ड देणे बंधनकारक आहे.

सीसीटीव्ही, बॅकअप व इन्व्हर्टर यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती वेळेत करण्याची जबाबदारी संबंधित परमिट रूमधारकाची असेल. ही यंत्रण सुस्थितीत असल्याची पडताळणी आठवड्यातून किमान दोन वेळा दुय्यम निरीक्षक यांनी करणे आवश्यक आहे. कॅमेरा बंद अथवा यंत्रणेमध्ये काही बिघाड असल्यास त्या अधिकार्‍याने परमिट रूमधारकाला लेखी पत्र देऊन त्याची नोंद भेट पुस्तिकेत करणे आवश्यक आहे. तसेच या नियमाची अंमलबजावणी तातडीने करून कार्यालयीन कामकाजाच्या 15 दिवसांमध्ये या नियमाच्या कार्यपूर्तीचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक यांनी शासनाला सादर करावा, असे आदेश या विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.

पोलीस तपासामध्ये मदत

बहुसंख्य गुन्हेगार हे मद्य प्राशन करत असतात. एखादा गुन्हा करण्यापूर्वी किंवा गुन्हा घडल्यानंतर परमिटरूममध्ये जाऊन मद्य प्राशन करतात. एखाद्या गुन्ह्यामध्ये जर संशयिताचे नाव निष्पन्न झाल्यास त्या परिसरातील बारमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास त्या संशयिताची तसेच त्याच्या साथीदारांची माहिती पोलिसांना मिळू शकेल.

हेही वाचा

मद्यपींनो सावधान! आपण सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आहात

खटल्याच्या सुनावणीतही वापर

पोलीस तपासामध्ये मदत

संबंधित बातम्या