नगर : पुढारी वृत्तसेवा : पंधराव्या वित्त आयोगाचा सात कोटींच्या कामांचा विकास आराखडा जिल्हा परिषद प्रशासनाने परस्पर बदलला, निधीवाटपात आमच्या तालुक्यांवर अन्याय होतो, तसेच जिल्हा नियोजनच्या निधीतही डावलले जाते, असे आरोप करत महाविकास आघाडीच्या आमदारांसह माजी पदाधिकार्यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. विरोधी पक्षांचे आमदार असलेल्या तालुक्यांवर जिल्हा परिषदेसह जिल्हा प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याची भावना वाढीस लागली असून, या आमदारांसह जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांमधील महाविकास आघाडीचे आजी-माजी सदस्य-पदाधिकारी याबाबत आक्रमक झाले आहेत.
अधिकारी ऐकत नाहीत, अधिकारी निधीसाठी खासदाराच्या चिठ्ठ्या मागतात, असे विविध आरोप करत या सार्यांनी मंगळवारी (दि. 27) सायंकाळी पाचला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांचे नेतृत्व केले. आमदार प्राजक्त तनपुरे व लहू कानडे, जिल्हा परिषदेतील माजी पदाधिकारी सुनील गडाख, प्रताप शेळके, संदेश कार्ले, मिलिंद कानवडे, अजय फटांगरे, रामदास भोर, बाळासाहेब हराळ आदींचा त्यात समावेश होता.
या वेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे आदींच्या समवेत सर्वांची बैठक झाली.
आराखडा कोणी व का बदलला?
जिल्हा परिषदेत तत्कालीन पदाधिकार्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा आराखडा प्रशासक आल्यानंतर कोणी व कोणाच्या सांगण्यावरून बदलला, असा सवाल हराळ यांनी सुरवातीलाच केला. त्यावर येरेकर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे बोट दाखविले. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत ठराव घेऊन आराखड्यात बदल केल्याचे भदाणे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हे अधिकार नियोजनला कोणी दिले, असा सवाल हराळ, सुनील गडाख, प्रताप शेळके आदींनी केला आणि याबाबत न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला.
'शासन आपल्या दारी'त निमंत्रण नाही : तनपुरे
'शासन आपल्या दारी' उपक्रमात आमदार असूनही मला विचारात घेतले जात नाही, अशी खंत तनपुरे यांनी व्यक्त केली. संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक, लपविलेली लाभार्थी यादी याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हाधिकार्यांनी 'याची गंभीर दखल घेतली जाईल,' असा प्रतिसाद दिला. शाळा खोल्या, रस्ते याबाबतही त्यांनी विचारणा केली.
वाळू वाहतूक दिसत नाही का? : कानडे
श्रीरामपूर मतदारसंघात रात्रभर 200 पेक्षा अधिक वाहनांतून वाळू वाहतूक होते. मात्र महसूल अधिकार्यांना हे दिसत नाही का? असा सवाल आमदार कानडे यांनी केला.
साई संस्थानाच्या निधीबाबत भेदभाव !
शिर्डीच्या साई संस्थानाने शाळा खोल्यांसाठी 10 कोटींचा निधी दिला. त्यातून 80-85 पैकी 26 खोल्या एकट्या राहाता तालुक्यात, तर इतर तालुक्यांत प्रत्येकी 10-11 खोल्या असल्याचे तनपुरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. हराळ यांनी, ही यादी मान्य नसल्याचे सांगितले. ज्या शाळा खोल्या निर्लेखन होऊन पाडल्या, त्यांची कामे अगोदर करण्याची आग्रही मागणी कार्ले यांनी केली. या वेळी थोरात यांनी किमान साईंच्या निधीतून होणार्या शाळा खोल्यांबाबत तरी भेदभाव नको, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अधिकार्यांना घ्यावी लागते परवानगी !
पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकार्यांनी आमदारांच्या कार्यक्रमाला हजर राहायचे नाही, असे जिल्हाधिकार्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र निघाल्याकडे थोरात यांनी लक्ष वेधले. मात्र पत्रावरील ती स्वाक्षरी यापूर्वीच्या जिल्हाधिकार्यांची असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पावसाळ्यात मुरूम वाहतुकीवर कारवाई नको !
पावसाळ्यात गोठा, सार्वजनिक रस्ते यांसाठी मुरूम गरजेचा असतो. शेतकरी मुरमाचा व्यवसाय करत नाहीत, ते स्वतःसाठी त्याचा वापर करतात. याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार थोरात म्हणाले. त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी 'अॅपवरून मागणी नोंदवावी,' असे सांगितले व 'तरीही आपण चर्चेतून निर्णय घेऊ,' असे आश्वासितही केले.
जिल्हा परिषद नेमकं कोण चालवतंय ? : आ. बाळासाहेब थोरात
आमदार थोरात यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजा जोरदार आक्षेप नोंदविले. 'माझ्याकडे तक्रारी येत आहेत. यंत्रणेतील 'पीए'सारखी कामे करणारी दहावी-बारावी झालेली पोरं अधिकार्यांच्या मागे लागून कामं करून घेताना दिसतात. मग जिल्हा परिषद नेमकं कोण चालवतयं,' असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा नियोजनच्या निधीवाटपातही भेदभाव केला जात आहे. इतर तालुक्यांच्या तुलनेत शिर्डी मतदारसंघात दुप्पट निधी दिल्याचे आकडेवारीतून त्यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि भदाणे यांना जाब विचारला. 'मीदेखील अनेक जिल्ह्यांचा पालकमंत्री होतो; मात्र अशाप्रकारे निधी वाटपात कधीच असमतोल होऊ दिला नाही,' अशी आठवण थोरात यांनी प्रशासनाला करून दिली. त्यावर 'यापुढे प्रत्येक आमदाराला विश्वासात घेऊनच जिल्हा विकास आराखडा तयार केला जाईल,' असे जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
