नगर : शिवपाणंद रस्ते खुले करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची

नगर : शिवपाणंद रस्ते खुले करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची
Published on
Updated on

पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा :  शिवपानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत योग्य ती प्रक्रिया राबवून दोन महिन्यांत रस्ते खुले करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवपानंद, तसेच शिवार वाहिनी रस्ते निर्धारित कालावधीत खुले करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर आहे, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा अ‍ॅड प्रतीक्षा काळे यांनी दिला. तालुक्यातील शिवपानंद व शिवार वाहिनी रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून रस्ते खुले करण्याचे आदेश तहसीलदारांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवपानंद रस्ते कृती समितीचे अध्यक्ष शरद पवळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना औरंगाबाद खंडपीठाने दोन महिन्यांत अतिक्रमणे हटवून रस्ते खुले करण्याचे आदेश पारनेरच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड प्रतीक्षा काळे यांनी काम पाहिले.

न्यायालयाच्या निकालाची माहिती देण्यासाठी, निकालाचा अर्थ समजावून सांगण्यासाठी तसेच पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शिवपानंद रस्ते कृती समितीतर्फे शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. यावेळी अ‍ॅढ काळे यांनी मार्गदर्शन केले. पारनेर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमारे अध्यक्षस्थानी होते. कृती समितीचे अध्यक्ष शरद पवळे, पारनेर बाजार समितीचे संचालक महेश शिरोळे, संजय कनिछे, बाळासाहेब औटी, भास्कर शिंदे, वृक्षमित्र सचिन शेळके, किरण पानमंद, सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी कोरडे, माजी सैनिक काशिनाथ नवले, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भास्कर चेमटे आदी उपस्थित होते.

अ‍ॅड. काळे म्हणाल्या, राज्य सरकारच्या 2021 च्या शासन निर्णयानुसार तहसीलदारांनी समिती स्थापन करून शिवपाणंद तसेच शिवार वाहिनी रस्ते खुले करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून पारनेरच्या तहसीलदारांनी रस्त्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली आहेत. शिवपानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तहसीलदारांना माहिती आहे किंवा नाही याबाबत साशंकता आहे. या निर्णयाबाबत जागृती जागृती होणे आवश्यक आहे.

तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार
तहसीलदारांनी रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी. जोपर्यंत शेतरस्ता मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे शिवपानंद कृती समितीचे शरद पवळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा :

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news