राहुरी(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी राज्यातील शासनाची भूमिका समजेनासे झाली आहे. शासनाकडून अध्यादेश निघाल्यानंतर अधिकारी मात्र त्या अध्यादेशाचे अवलोकन करीत नाही. शेतकर्‍यांना वेळेवर ट्रान्सफार्मर मिळेना. वीजेचे प्रश्न वाढत चालले आहे. महाविकास आघाडी शासनाने आणलेल्या एसीएफ योजनेतील 2 हजार कोटी रुपयांचा निधीचा वापर होतच नसल्याने उर्जा खात्याअंतर्गत शेतकर्‍यांचे प्रश्न जटिल बनले असल्याचे मत आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी अधिवेशनात मांडले.
आ. तनपुरे यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शासनाला चांगलेच फैलावर घेत प्रश्न उपस्थित केले. शेतकर्‍यांचा प्रश्न महत्वाचा प्रश्न आहे. वीज, पाणी व शेतमाल आदी प्रश्न महत्वाचे आहे. राजकीय अस्थिरता पाहता शासनाकडून शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास अडसर निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळणे हा महत्चाचा विषय आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उर्जा खाते असल्याने तत्काळ निर्णय होऊन शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आम्हा विरोधकांना होती. परंतु राजकीय अस्थिरतेचा सर्वाधिक लाभ हा उर्जा खात्यातील काही अधिकार्‍यांनी घेतल्याचे दिसून आले आहे.
शेतकर्‍यांच्या खासगी जमिनी भाडेतत्वावर घेऊन मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेअंतर्गत घेण्याचा निर्णय आम्ही महाविकास आघाडी शासन काळात घेतला होता. त्यासाठी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 75 हजार रुपये भाडे देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाला महत्व देत तीच योजना शिंदे-फडणवीस शासनाने राबविली असल्याचे आ. तनपुरे यांनी सांगितले.
नगर जिल्ह्यातच 1 लक्ष 92 हजार शेतकरी हे कर्जमाफी याजेनेतील 50 हजार रूपये अनुदानापासून वंचित आहेत. गतीमान शासन सत्तेवर येऊन वर्ष उलटला तरीही पैसे दिले नाही. त्यामुळे एसटी गाड्यांवर गतीमान लिहीत जाहिरात करणार्‍या राज्य शासनाने प्रत्यक्ष गतीमान होऊन वेळेवर कर्ज फेड केलेल्या शेतकर्‍यांना 50 हजार अनुदानाची रक्कम अदा करावी अशी मागणी आ. तनपुरे यांनी केली.
हेही वाचा
