नगर : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्याने त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अडवला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसर्या शाळेत प्रवेश घेता येत नाही. यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. अशाप्रकारे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, त्याचे शिक्षण खंडीत होऊ नये, यासाठी शासनाने आता मुलांना शाळा सोडलेचा दाखला नसला, तरी प्रवेश देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या निर्णयाचे पालकवर्गातून स्वागत केले जात असले, तरी जिल्ह्यातील 358 इंग्रजी माध्यमांच्या स्वयंअर्थसहायित शाळांचे मात्र आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मेस्टा आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे.
कोविड महामारीच्या कालावधीनंतर शासनाच्या असे लक्षात आले आहे की, आर्थिक अडचणीमुळे किंवा फी न भरल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून टीसी किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आला नसेल, तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानीत शाळेत सदर दाखल्याअभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होते व त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. याचा विचार करता इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसर्या शाळेत प्रवेश देणे तसेच वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्याचे बाबतीत प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय, महानगरपालिका, नगरपालिका, खाजगी अनुदानित, कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणार्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल, अशा विद्यार्थ्यांना टिसी अभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये. पूर्वीच्या शाळेकडून दाखला प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणार्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येवून इयत्ता 10 वी पर्यंत वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, तसेच शिक्षण खंडित होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये, याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी घ्यायची आहे.
दरम्यान, एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा सदर विद्यार्थ्याची सरल पोर्टल वरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल व जुनी शाळा 7 दिवसांच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील.
…तर, आम्ही रस्त्यावर उतरू : प्रा. गोडसे
स्वयंअर्थसहायित शाळांना शासन कोणत्याच प्रकारचे अनुदान देत नाही. या शाळा अधिनियम 2012 नुसार आमच्या शाळांना पालक शिक्षक संघाने निर्धारित केलेली सर्व प्रकारची फि भरणे, पालकांना बंधनकारक असताना बरेच पालक फी बुडवून दुसर्या शाळेत मुलांचे प्रवेश घेतात. त्यामुळे आमच्या शाळांचे नुकसान होते. इतर शाळेत प्रवेशासाठी शासनाने शाळा सोडल्याचा दाखला अनिर्वाय न करणे हे स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियमाच्या विरोधात आहे. हा शासन निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अन्यथा मेस्टा आगामी काळात रस्त्यावरची लढाई लढणार आहे, असा इशारा मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. देविदास गोडसे यांनी दिला.
